संसदीय समितिद्वारा महेन्द्रनगरस्थित कारागारको अनुगमन, कैदीबन्दीले उठाए गम्भीर समस्या
महेन्द्रनगरः संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले महेन्द्रनगरस्थित कञ्चनपुर कारागारको अनुगमन गरेको छ। शुक्रबार जिल्लाका सुरक्षा निकाय प्रमुखसहित संसदीय टोलीले कारागारको स्थलगत अनुगमन गरेको हो।
अनुगमनका क्रममा समितिले कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीहरूले भोगिरहेका कानुनी, भौतिक तथा बसोबाससम्बन्धी समस्याबारे छलफल गरेको थियो। छलफलमा कैदीबन्दीहरूले जीर्ण भवनका कारण दैनिक जीवन अत्यन्त जोखिमपूर्ण बनेको, कानुनी झन्झटका कारण अनावश्यक दुःख भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
कारागारमा रहेका कैदी दानसिंह ठकुराठीले रातिको समयमा छतबाट इँटा खस्ने डर, वर्षायाममा त्रिपालबाट पानी चुहिने अवस्था र सुरक्षित रूपमा सुत्न नसकिने गम्भीर समस्या रहेको बताए। चर्को गर्मीमा विद्युत् समस्या, पानी पर्दा नांगो तारका कारण करेन्ट लाग्ने जोखिमसमेत रहेको उनको भनाइ छ।
भवन जीर्णसँगै योग, खेलकुद तथा अन्य सुधारात्मक गतिविधिका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव, सिदा भत्ता, निःशुल्क औषधी नपाइने समस्या, उपचार खर्चको अभाव तथा कैद छुट, स्थानान्तरण र सीपमूलक तालिमसम्बन्धी समस्या पनि कैदीबन्दीहरूले संसदीय टोलीसमक्ष राखेका थिए। अदालतले तोकेको भन्दा बढी कैद भोग्नुपरेको तर अभिलेख अद्यावधिक नहुँदा समस्या भइरहेको गुनासो पनि उठाइएको छ।
अनुगमन टोली सदस्य रेखा कुमारी यादवले देशभरका कारागारको वास्तविक अवस्था बुझ्न अनुगमन गरिएको बताउँदै प्राप्त तथ्यका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी दिइन्। उनले धेरै कैदीबन्दी कानुनी जटिलताका कारण जेल जीवन बिताइरहेको भन्दै कानुनी सुधारको आवश्यकता औंल्याइन्।
त्यस्तै, टोलीका सदस्य सुरेन्द्र चौधरीले कारागारलाई दण्डस्थल होइन, सुधार गृहका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कैदीबन्दीको मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै सीपमूलक तालिम प्रदान गरी जेलबाट छुटेपछि समाजमा सहज पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कारागार प्रशासनका अनुसार हाल कञ्चनपुर कारागारमा ३ सय ८९ जना कैदीबन्दी रहेका छन् भने जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भागेका ८७ जना कैदीबन्दी अझै फर्किन बाँकी छन्।
अनुगमन टोलीका अर्का सदस्य दीपक बोहोराले कारागारभित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि अनुगमन गरिएको बताउँदै कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
