सरकारद्वारा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ स्वीकृत, सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्रमा आचारसंहिता लागू

काठमाडौँः सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सुदृढ बनाउन ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नीति पारित गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको नीतिले सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्रलाई समेट्दै सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस नीतिमा सरकारी कर्मचारी मात्र नभई राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, कूटनीतिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा सञ्चार माध्यमका लागि समेत आचारसंहिता र दायित्व स्पष्ट गरिएको छ।

नीतिअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो पद र सरकारी सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीले निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने अवस्था (Conflict of Interest) आएमा सो निर्णयबाट अलग रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, पदमा नियुक्त हुनुअघि र पदबाट बाहिरिएपछि अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

सरकारले गैरसरकारी संस्थामाथि निगरानी कडा बनाउने संकेतसमेत दिएको छ। संस्थाहरूले वैदेशिक सहायता लिँदा वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय हित र प्रचलित कानुनको अधीनमा रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सामाजिक द्वेष फैलाउने, धर्म परिवर्तन गराउने वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने कार्यमा रोक लगाइएको छ।

विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिनुका साथै मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ। राष्ट्रिय गोपनीयता र संवेदनशील सूचनाको सुरक्षामा विशेष सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ।

सञ्चार माध्यमलाई सत्य, तथ्य र निष्पक्ष सूचना सम्प्रेषण गर्न तथा व्यक्तिको गोपनीयताको हक सम्मान गर्न भनिएको छ। यस्तै, निजी क्षेत्रलाई उपभोक्ताको हित संरक्षण, कालोबजारी नियन्त्रण र व्यावसायिक पारदर्शिता कायम गर्न दायित्व तोकिएको छ।

नीति कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय ‘निर्देशक समिति’ गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ। सबै निकायमा सदाचार कायम भए–नभएको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छ।

सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइने नीतिमा उल्लेख छ। सदाचार नीतिको उल्लंघन गर्ने जोसुकैलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने सरकारको चेतावनी छ।