सुदूरपश्चिममा बजेट विवाद चर्किएपछि काँग्रेस–एमालेका केन्द्रीय नेता धनगढीमा

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले केन्द्रबाट प्रतिनिधि धनगढी पठाएका छन्।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल र नेकपा एमालेका नेता पुष्प कँडेल बुधबार धनगढी पुगेका हुन्। धनगढी पुगेलगत्तै दुवै नेताले होटल रूवसमा आ-आफ्ना दलका प्रदेशस्तरीय नेता, मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्।

छलफलमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट, सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टि, आगामी रणनीति तथा बजेट पारित प्रक्रियाबारे विस्तृत कुराकानी भएको स्रोतले जनाएको छ।

दलभित्रको छलफलपछि काँग्रेस महामन्त्री पौडेलले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भेटवार्ता गरेका छन्। 

बुधबार बिहान पौडेल र कँडेल एउटै विमानमार्फत धनगढी पुगे पनि त्यसपछि उनीहरूले आ-आफ्नो दलका मन्त्री र सांसदसँग छलफल गरेका थिए। पौडेलले दिउँसो काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारी, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् भने कँडेलले पनि सोही समयमा एमालेका प्रदेशस्तरीय नेता, मन्त्री तथा सांसदहरूसँग अलग्गै बैठक गरेका थिए।

अहिले काँग्रेस महामन्त्री पौडेल र एमालेका कँडेलबीच छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। केन्द्रबाट आएका दुबै नेताले भोलि पनि आफ्ना पार्टीका सांसद र मन्त्रीसँग छलफल गर्ने छन्। बजेट पारित गर्ने विषयमै छलफल केन्द्रीत रहेको स्रोतको दाबी छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट असार १ गते सार्वजनिक गरे पनि २३ दिनपछि मात्रै प्रदेशसभामा टेबुल गरेको थियो। मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट, विनियोजन विधेयक तथा अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।

बजेट टेबुल भएसँगै सत्ता साझेदार एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। एमाले संसदीय दलले यसअघि नै बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ।

उता, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसभित्र पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। आफ्नै दलका केही सांसद र मन्त्रीहरूले समेत बजेटप्रति असहमति जनाएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अफ्ठ्यारोमा परेका छन्।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय नेताहरूको सक्रियताले बजेट विवाद समाधान हुने दाबी गरिएको छ।