अनिवार्य शिक्षाको अभियानमा शुक्लाफाँटा

कञ्चनपुरः कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई पुनःल्याउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। नगरपालिकाले हाल विद्यालयबाहिर रहेका १४३ जना बालबालिकाको पहिचान गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना गराउने तयारी थालेको हो। 

विद्यालय जाने उमेर समूहका अन्य बालबालिकाको पहिचान गर्ने काम जारी रहेको नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ। “नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ”, शाखाका प्रमुख टीकेन्द्रराज भट्टले भने, “सोही संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ ले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ४ मा अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराइ नियमित अध्ययन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।”

सोही ऐनको दफा ५ ले स्थानीय तहलाई विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान गरी विद्यालयमा ल्याउने दायित्व प्रदान गरेको उहाँले उल्लेख गरे। सोही कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाले २८ वटै सामुदायिक विद्यालयलाई तीन समूहमा विभाजन गरी विद्यालय, अभिभावक, जनप्रतिनिधि र सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल सुरु गरेको छ। 

हालसम्म २०० बालबालिकाका अभिभावकसँग प्रत्यक्ष रूपमा छलफल गरी समस्या सम्बोधन गर्न तथा बालबालिकालाई विद्यालयमा पठाउनका लागि के कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको शाखा प्रमुख भट्टले बताए। उनका अनुसार छलफलका क्रममा बालबालिकाले विद्यालय छाड्नुका मुख्य कारणहरू खुल्दै गएका छन्।

“बारम्बार एउटै कक्षामा अनुत्तीर्ण हुनु, अभिभावकको कमजोर आर्थिक अवस्था, रोजगारीका लागि परिवारसँगै भारत तथा अन्य जिल्लामा बसाइँ सर्नु, बालश्रम तथा अभिभावकमा शिक्षाप्रतिको चेतनाको कमी मुख्य समस्या देखिएका छन्”, उनले भने। नगरपालिकाले अब विद्यालयबाहिर रहेका प्रत्येक बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण तयार गरी अवस्थाअनुसार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

शिक्षा अधिकृत सुरेश भट्टका अनुसार वैकल्पिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, लचिलो परीक्षा प्रणाली तथा अनौपचारिक शिक्षामार्फत विद्यालय छाडेका बालबालिकालाई पुनःशिक्षा प्रणालीमा जोड्ने योजना बनाउन लागिएको छ। “प्रत्येक बालबालिकाको अवस्था फरक भएकाले एउटै कार्यक्रम सबैका लागि प्रभावकारी हुँदैन, त्यसैले व्यक्तिगत विवरणका आधारमा कार्ययोजना बनाएर आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ”, उनले भने।

नगरपालिकाका १२ वटै वडाले विद्यालयमा भर्ना हुने बालबालिकाका लागि आवश्यक विद्यालय पोसाक, कापी, कलम तथा अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। वडा नं ९ का स्थानीय भुस्सु डगौराले आर्थिक अभावकै कारणले बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन नसकेको बताए। “घरको खर्च धान्नै मुस्किल छ, विद्यालय पोसाक, झोला, कापीकलम किन्न नसक्दा विद्यालय जान सकेका छैनन्”, उनले भने।

नगरपालिकाका अनुसार विद्यालयबाहिर रहेका अधिकांश बालबालिका आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका छन्। विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन थालिएको हो। नगरपालिकाले विसं २०८४ वैशाख १ गतेभित्र ‘विद्यालयबाहिर विद्यार्थीमुक्त पालिका’ घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

“कानुनी व्यवस्था अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार आधारभूत शिक्षा पूरा गर्नु प्रत्येक बालबालिकाको अधिकार मात्र होइन, अभिभावक र राज्यको साझा दायित्व पनि हो”, नगरप्रमुख रणबहादुर महराले भने, “ऐनले स्थानीय तहलाई विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको खोजी, भर्ना, निरन्तर अध्ययन तथा सिकाइ सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसलाई पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौँ।”