अमेरिका–इरान द्वन्द्वले तेलको मूल्यमा उछाल, एसियाली सेयर बजार प्रभावित
वासिङ्टन डीसी: अमेरिकाले आक्रमण गरेपछि इरानले खाडी देशहरूमा आफ्नो आक्रमण विस्तार गरेको छ। यसले स्ट्रेट अफ होर्मुज हुँदै हुने ऊर्जा ढुवानीमा खतरा बढेपछि सोमबार कच्चा तेलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ।
ग्रिनविच समय अनुसार राति ११ः११ बजे सम्ममा ब्रेन्ट क्रुड फ्युचर्स २.३४ डलर अर्थात् ३.०८ प्रतिशतले बढेर ७८.३५ डलर पुगेको छ। यसैगरी अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट क्रुड प्रतिब्यारेल २.२१ डलर अर्थात् ३.०९ प्रतिशतले बढेर ७३.६२ डलर पुगेको छ।
पश्चिम एसियामा द्वन्द्व चर्किएपछि महँगी बढ्ने डर र केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाउने सम्भावना बढेको छ। यसैकारण अन्य प्रमुख मुद्राहरूको तुलनामा अमेरिकी डलरको मूल्य पनि बढेको छ।
जापानी येनको तुलनामा अमेरिकी डलर ०.१ प्रतिशतले बढेर १६१.९२ येन पुगेको छ। युरो ०.१ प्रतिशतले कमजोर हुँदै १.१४०३ डलरमा झरेको छ भने बेलायती पाउन्ड पनि ०.१ प्रतिशतले घटेर १.३३८३ डलरमा आइपुगेको छ। त्यस्तै, अस्ट्रेलियन डलर ०.१ प्रतिशतले घटेर ०.६९४२ डलर र न्युजिल्यान्डको किवी डलर पनि ०.१ प्रतिशतले घटेर ०.५७५७ डलरमा झरेको छ।
खाडी क्षेत्रमा युद्ध चर्किँदै गएको र इरानले महत्त्वपूर्ण होर्मुज जलमार्ग बन्द गरेको दाबी गरेपछि सोमबार एसियाली सेयर बजार ओरालो लागेको छ ।लगानीकर्ताहरूले अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्भ) ले ब्याजदर बढाउने अनुमान गरेपछि बन्ड यिल्डसँगै डलरको मूल्य बढेको हो। फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष केभिन वार्सले आफ्नो नयाँ भूमिकामा पहिलोपटक कंग्रेसको सामना गर्नुभन्दा ठिक एक दिनअघि यस्तो अवस्था देखिएको हो।
सप्ताहन्तमा तेहरानले कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्समा आक्रमण विस्तार गरेको छ। उता अमेरिकाले इरानमाथि थप आक्रमण गरेको छ। यो जलमार्गबाट हुने ढुवानीलाई लिएर सुरु भएको आक्रमण र प्रत्याक्रमणको पछिल्लो शृङ्खला हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार ‘होर्मुज जलमार्ग व्यापारिक यातायातका लागि खुला छ’ भनेका छन्। तर यता इरानले भने ‘एउटा पानीजहाजले अनुमति नदिएको बाटो प्रयोग गरेपछि त्यसमाथि आक्रमण गरिएको’ र जलमार्ग बन्द गरिएको यसअघि नै घोषणा गरेको थियो।
पानीजहाज ट्र्याक गर्ने कम्पनी केप्लरको तथ्याङ्क अनुसार आइतबार ६ वटा जहाजले मात्र उक्त जलमार्ग पार गरेका छन्। यो पछिल्लो पाँच सातायताकै सबैभन्दा कम सङ्ख्या हो। बढ्दो आक्रमणले गत महिना अमेरिका र इरानबिच भएको अन्तरिम सम्झौताको भविष्यमाथि थप शंका उत्पन्न गराएको छ। उक्त सम्झौताले थप ६० दिनको वार्तापछि जलमार्ग पुनः खुला गर्ने र युद्ध अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।