विश्वविद्यालय सञ्चालनमा अवरोध नगर्न संघर्ष समितिको आग्रह, डा.केसीको मागप्रति सचिव कुँवरको आपत्ति

धनगढीः शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनार्थ सङ्घर्ष समिति कैलालीका सचिव धर्मसिंह कुँवरले विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया अवरुद्ध हुन नदिन सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासीलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले करिब तीन दशक लामो संघर्षपछि आम सुदूरपश्चिमवासीको सपना पूरा गर्दै शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भएको उल्लेख गरेका छन्। विश्वविद्यालय स्थापना अभियानमा योगदान दिने आम नागरिक, आन्दोलनकारी तथा विभिन्न समयमा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने नेपाल सरकारप्रति उनले आभार व्यक्त गरेका छन्।

कुँवरले आफू विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समितिको सचिवको भूमिकामा रहेर विभिन्न आन्दोलनको नेतृत्व गरेको उल्लेख गर्दै साझा मुद्दामा सबै पक्ष एकजुट भएकै कारण विश्वविद्यालय स्थापना सम्भव भएको बताएका छन्।

उनले अहिले विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रियालाई विभिन्न बहानामा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै त्यसविरुद्ध सुदूरपश्चिमवासीले आफ्नो विवेकपूर्ण धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्।

डा. गोविन्द केसीको अनशनप्रति संकेत गर्दै कुँवरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा डा. केसीको योगदानको सम्मान गरे पनि विश्वविद्यालयसम्बन्धी साउन ७ गते सार्वजनिक गरिएको अभिव्यक्तिप्रति संघर्ष समितिको गम्भीर असहमति रहेको बताएका छन्। त्यसकै कारण समितिले विरोध जनाएको र त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा आएको आलोचनालाई समेत आत्मसात गरेको उनको भनाइ छ।

कुँवरले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा अवरोध गर्ने तत्वविरुद्ध फेरि एकपटक सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सरकारसँग केही प्रश्न पनि गरेका छन्।

उनले विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई सरकारले किन र कुन आधारमा बर्खास्त गरेको भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। साथै, त्यतिबेला डा.गोविन्द केसीलगायत सरोकारवाला पक्ष किन मौन बसे भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन्।

उनले पदाधिकारी बर्खास्तीपछि यसै वर्ष शिक्षण अस्पताल सञ्चालन तथा एमबिबिएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने सुनिश्चितता कसले दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ आवश्यक रहेको बताएका छन्। विश्वविद्यालय ऐनअनुसारको कानुनी व्यवस्था बुझ्न र त्यसको सम्मान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

अन्त्यमा सचिव कुँवरले सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासीलाई विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि फेरि एकपटक एकजुट भई आवाज उठाउन आग्रह गर्दै सुदूरपश्चिमको जनताको सपनालाई साकार पार्न नेपाल सरकारसमक्ष स्पष्ट अभिमत र दबाब प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरेका छन्।