भदौदेखि पुनः आन्दोलनमा उत्रिने शिक्षक महासंघको घोषणा
काठमाडौं: नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी माग पूरा नभएको भन्दै भदौदेखि पुनः देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।
हालै सम्पन्न महासंघको परिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासंघका पदाधिकारीहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधार, शिक्षकहरूको पेसागत अधिकार र सेवा–सुविधाका विषयमा सरकार गम्भीर नभएकाले निर्णायक आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताएका छन्।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न, शिक्षामा सरकारी लगानी बढाउन तथा विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने प्रमुख माग रहेको बताए।
महासंघले बाल कक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। साथै राहत, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयका अस्थायी तथा करार शिक्षक, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, बाल कक्षा र सिकाइ अनुदानमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
महासचिव तुलाबहादुर थापाका अनुसार स्थायी शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा, बढुवा अनुपात वृद्धि तथा निवृत्तिभरण (पेन्सन) का लागि आवश्यक सेवा अवधि नपुग्ने शिक्षकहरूको सेवा अवधि थप गर्ने व्यवस्था पनि आन्दोलनका प्रमुख एजेन्डामध्ये एक हो।
महासंघले शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनमार्फत गरिएको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थालाई शिक्षक विरोधी र अव्यावहारिक भन्दै त्यसलाई संशोधन गरी शिक्षकमैत्री बनाउन माग गरेको छ। साथै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास रोक्न र प्रधानाध्यापकलाई बलियो प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्वको रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।
त्यस्तै, संस्थागत (निजी) विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा, उचित सेवा–सुविधा, ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण तथा शिक्षक पेसाको सामाजिक सम्मान अभिवृद्धिलाई पनि आन्दोलनका प्रमुख मागका रूपमा समेटिएको छ।
महासंघले आन्दोलनको विस्तृत कार्यक्रम र मिति भने आगामी दिनमा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
