महेन्द्रनगरमा खानेपानीको ७३ लाख बक्यौता, सरकारी कार्यालयसहित १,४४२ ग्राहकले तिरेनन् महसुल

बेलौरी (कञ्चनपुर): नेपाल खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरले ७३ लाख २८ हजार ४०६ रुपियाँ खानेपानी महसुल असुल गर्न सकेको छैन। नियमित खानेपानी प्रयोग गर्दै आएका यहाँका सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी सङ्घ, संस्था, सर्वसाधारण उपभोक्ताले बर्सौंदेखि महसुल नबुझाएकै कारण बक्यौता रकम बढ्दै गएको हो। 

चार हजार ३१५ ग्राहक रहेका खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरमा एक हजार ४४२ ग्राहकले महसुल तिरेका छैनन्। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म संस्थानले एक हजार ४२२ निजी र २० सरकारी कार्यालयबाट महसुल उठाउन बाँकी छ। 

सरकारी कार्यालयले समेत महसुल बुझाउन आलटाल गर्दा बक्यौता रकम बढ्दै गएको सूचना अधिकारी धर्मराज पाण्डेले बताए। उनका अनुसार, महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले विभिन्न स्थानमा जडान गरेका आठ वटा धाराको एक लाख ६१३ रुपियाँ बुझाउन बाँकी छ। त्यसै गरेर जिल्ला खेलकुद विकास समितिको एक लाख १६ हजार ७७३ रुपियाँ, पौष्टिक आहार कार्यालयको एक लाख आठ हजार, कारागार शाखाको ९२ हजार, रेडक्रसबाट ९९ हजार ४०७ रुपियाँ महसुल असुल गर्न बाँकी छ। त्यसै गरेर भीमदत्त नगरपालिका युनिटी टोलमा जडान गरिएको धाराको ५७ हजार छ सय, नेपाल बाल सङ्गठनको ३५ हजार ५४०, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एमाले पार्टी कार्यालयको ४२ हजार ९६० बक्यौता पुगेको छ। 

यहाँका २० सरकारी कार्यालयबाट १३ लाख ५४ हजार खानेपानी महसुल असुल गर्न बाँकी रहेको छ। त्यसै गरी एक हजार ४२२ निजी उपभोक्ताबाट ५९ लाख ७५ हजार रुपियाँ महसुल उठ्न सकेको छैन।   

खानेपानीको महसुल तिर्नका लागि पटक पटक ताकिता गरे पनि यहाँस्थित सरकारी, गैरसरकारी सङ्घ, संस्था तथा उपभोक्ताले महसुल बुझाउन अटेरी गर्दा बक्यौता रकम बढ्दै गएको सूचना अधिकारी पाण्डेको भनाइ छ। 

पटक पटक खानेपानी महसुल बुझाउन आग्रह गरेर पनि अटेर गरी महसुल नबुझाई बस्नेको  लाइन काट्दै आएको कार्यालयले जनाएको छ। सूचना अधिकारी पाण्डेका अनुसार, गत आवको अन्तिमसम्म १३ धाराको लाइन काटिएको थियो। बक्यौता बुझाएपछि मात्र लाइन जडान गर्ने गरिएको छ। 

केहीले नयाँ धारा जडान गर्ने गरेको उनले बताए। बर्सौंदेखि महसुल बुझाउन बाँकी रहेकाको हकमा भने सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी पाण्डेको भनाइ छ। 

सरकारी कार्यालयबिच तादात्म्य नहुँदा बढ्दै बक्यौता

यहाँका सरकारी कार्यालयबिच तादात्म्य नहुँदा त्यसको फाइदा महसुल नबुझाउने उपभोक्ताले उठाउँदै आएका छन्। भूमि प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालयले जमिन किनबेच, नामसारी, राजस्व बुझाउने क्रममा खानेपानी महसुल, विद्युत् महसुल बुझाएको/नबुझाएको यकिन गरिदिए खानेपानी महसुल असुल गर्न सहज हुने पाण्डेको भनाइ छ। 

वडा कार्यालय, नगरपालिकाले पनि नयाँ खानेपानीको धारा जडानका लागि सिफारिस गर्दा पुरानो बक्यौता असुल भए/नभएको यकिन नगर्दा बर्सौंदेखि खानेपानीको प्रयोग गरेर जमिन घर बिक्री गरेका उपभोक्ताबाट महसुल असुल्न चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ।  

संस्थानको सहजताका लागि जग्गा कारोबार गर्दा महसुल बुझाएको/नबुझाएको हेर्न सकिने भए पनि कानुनी व्यवस्था नहुँदा वास्ता नगरिएको भूमिसुधार कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी नन्दराज भट्ट बताउँछन्।  संस्थानले गत आवमा २६ लाख ८४ हजार ५३० रुपियाँ बक्यौता असुल गरेको थियो।