पद छोड्नुअघि शाहले गरे निकटका कर्मचारीलाई ‘अनुकूल’ सरुवा, 

धनगढीः मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन केही घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ५२ जना कर्मचारीको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। सत्ता र पदबाट बाहिरिनै लागेका मुख्यमन्त्री शाहले गरेको यो निर्णयमाथि भने प्रशासनिक आवश्यकताभन्दा निकट कर्मचारीलाई अनुकूल हुने गरी ‘पद व्यवस्थापन’ गरेको आरोप लागेको छ।

साउन २८ गते प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका शाहले राजीनामा दिनुअघि कर्मचारी सरुवाको निर्णय गरेका हुन्। विशेषगरी गत वर्ष भदौपछि मात्रै पदस्थापना भएका कर्मचारीलाई समेत एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गरिएपछि निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।

कर्मचारी स्रोतका अनुसार सरुवाको सूचीमा शाह निकट मानिएका कर्मचारीलाई कैलाली र कञ्चनपुरलगायत आफूअनुकूल कार्यालयमा ल्याउने र पायक नपर्ने ठाउँमा रहेका कर्मचारीलाई हटाउने गरी निर्णय गरिएको छ। यही कारण पछिल्लो सरुवालाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया नभई पद छाड्नुअघि गरिएको ‘अनुकूलता मिलाउने अभ्यास’का रूपमा हेरिएको छ।

बमलाई फेरि निमित्तमै टिकाउने खेल?
यसपटकको सरुवामा सबैभन्दा बढी चर्चा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डाक्टर खगेन्द्रबहादुर बमको छ। २०८१ जेठदेखि निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका बम लामो समयदेखि सोही कार्यालयमा छन्। एघारौँ तहका निर्देशकलाई अन्यत्र पदस्थापन गर्न लगाएर बमले निमित्तकै रूपमा काम गरिरहेका छन्। आयुर्वेद चिकित्सक बमलाई तीन वर्षभन्दा बढी हुँदा उनको सरूवा गर्नुपर्नेमा बमभन्दा सिनियर कर्मचारीको एक वर्ष नपुग्दै सरूवा गरिएको छ। बमलाई हटाउनुको साटो उनीअनुकूल हुने गरी कार्यालयभित्रको संरचना मिलाइएको आरोप लागेको छ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयमा कार्यरत सीमा शर्माको सरुवा गरेर बमलाई निमित्तकै रूपमा काम गरिरहन सहज वातावरण बनाइएको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ। शाहसँग बमको निकट सम्बन्ध रहेको चर्चा यसअघि पनि हुने गरेको भन्दै स्रोतले पछिल्लो निर्णयलाई त्यसैको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

एक वर्ष पनि नपुग्दै सरुवा
मुख्यमन्त्री पद छोड्नै लाग्दा गरिएको सरुवा सूचीमा गत वर्ष भदौपछि मात्रै पदस्थापना भएका कर्मचारीसमेत छन्। प्रशासनिक स्थायित्व र कामको निरन्तरताको प्रश्न उठ्ने गरी एक वर्ष पनि नपुग्दै कर्मचारीको कार्यस्थल फेरिएको छ।

शशि शेखर विष्टलाई सुख्खा फलफूल विकास केन्द्र, बैतडीबाट कृषि ज्ञान केन्द्र, डोटीमा सरुवा गरिएको छ। ज्ञानराज कँडेललाई कृषि विकास निर्देशनालय, दिपायलबाट कृषि ज्ञान केन्द्र, बझाङ तथा सुशिल न्यौपानेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, दिपायलबाट कृषि ज्ञान केन्द्र, बैतडी पठाइएको छ।

हरिशबहादुर विष्टलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, धनगढीबाट कृषि ज्ञान केन्द्र, बाजुरामा सरुवा गरिएको छ।

नवौँ तहका भोजराज जोशीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, धनगढीमा सरुवा गरी थप जिम्मेवारी दिइएको छ। लेखा समूहका उपसचिव कृष्णबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा काज सरुवा गरिएको छ।

पद छोड्दै गर्दा ‘दरबन्दी मिलान’देखि दोहोरो जिम्मेवारीसम्म
लोकेन्द्र रावतलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काज तथा दरबन्दी मिलानमार्फत पदस्थापना गरिएको छ।

दशौँ तहका इन्जिनियर डम्बर धिताललाई पनि एक वर्ष पूरा नहुँदै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कैलालीबाट सोही कार्यालयको डोटीमा सरुवा गरिएको छ।

नवौँ तहका खेमराज रेग्मीलाई जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बझाङबाट कैलालीमा थप जिम्मेवारीसहित सरुवा गरिएको छ। उनलाई शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, कैलालीको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ। अर्थात् एकै कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत यही हतारोको सरुवा सूचीमा परेको छ।

डिभिजनल इन्जिनियर दीपक नेगीलाई एक वर्ष नपुग्दै पूर्वाधार विकास कार्यालय, कैलालीबाट बैतडी पठाइएको छ भने डिभिजनल इन्जिनियर संगित रोकायालाई बैतडीबाट कैलाली सरुवा गरिएको छ।

प्रशासनिक आवश्यकता कि निकटलाई ‘पायक’?
एक वर्ष पनि नपुगेका कर्मचारीलाई हतारमा सरुवा गर्नु, केहीलाई कैलाली–कञ्चनपुरतर्फ ल्याउनु, केहीलाई थप जिम्मेवारी दिनु र कतिपयलाई दरबन्दी मिलानका नाममा मुख्यमन्त्री कार्यालयतर्फ तान्नुले सरुवा निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

शाह पदमा रहँदाको अन्तिम घडीमा गरिएको यो सरुवा प्रशासनिक आवश्यकताभन्दा पनि आफू निकटका कर्मचारीलाई पायक पर्ने ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ।

यदि सरुवा नियमित प्रशासनिक आवश्यकता थियो भने, राजीनामा दिनुअघि केही घण्टामै यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी हेरफेर गर्नुपर्ने बाध्यता किन आयो? एक वर्ष पनि नपुगेका कर्मचारीलाई फेरि किन चलाइयो? र केही कर्मचारीलाई थप तथा दोहोरो जिम्मेवारी किन दिइयो? यी प्रश्नको जवाफ सरुवा निर्णय गर्ने पक्षले दिनुपर्ने देखिन्छ।

तर मुख्यमन्त्री कार्यालय भने यसबारे मौन छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर बस्नेतले सरुवाको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताएका छन्।