बलात्कारपछि हत्या घटनामा कडा कानुन माग्दै धनगढीमा दबाब र्याली
धनगढी: बलात्कार तथा बलात्कारपछि हत्या हुने घटनामा दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने र विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै धनगढीमा दबाब र्याली निकालिएको छ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कैलालीको आयोजनामा भएको र्यालीमा अधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी, विभिन्न सामाजिक संघसंस्था तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म निकालिएको र्यालीमा सहभागीहरूले बलात्कार तथा महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध आवाज उठाएका थिए।
र्यालीपछि सञ्जालले कानून, न्याय तथा आनतरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा ध्यानाकर्षणपत्र तथा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
सञ्जालले विशेषगरी बारामा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी गरिमा चौधरीको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषी पहिचान तथा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ। घटनामा संलग्न आरोपितलाई राजनीतिक, प्रशासनिक वा सामाजिक संरक्षण नदिन तथा अनुसन्धानमा कुनै प्रकारको दबाब वा प्रभाव पर्न नदिन पनि आग्रह गरिएको छ।
बलात्कारविरुद्धको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी घटनाको प्रकृति र उमेर समूहअनुसार फरक–फरक सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। बलात्कारपछि हत्या गर्ने दोषीलाई कडा सजायसहित आजीवन कारावासको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा नाबालिका र बालिकामाथि हुने यौन हिंसाका पीडितलाई राज्यबाट संरक्षण, मनोसामाजिक सहयोग, शिक्षा, जीविकोपार्जन र सामाजिक पुनःएकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सञ्जालले स्थानीय तहका टोल–टोलबाट बलात्कारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न, महिलालाई नै दोषी देखाउने हानिकारक सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्पराको अन्त्य गर्न र सकारात्मक पुरुषत्वको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि दबाब दिएको छ।
त्यस्तै, समुदायस्तरमा प्रहरीको पहुँच र सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन, लागुऔषध दुव्र्यसनविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरी दुव्र्यसनमा फसेकाहरूको पुनःस्थापना गर्न तथा किशोर–किशोरीका लागि मानसिक स्वास्थ्य, यौन शिक्षा र व्यावसायिक परामर्शको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
बलात्कार तथा बलात्कारपछि हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न आरोपित पक्राउ पर्न नसकेको अवस्थामा तत्काल अनुसन्धान अघि बढाई दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
सञ्जालका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६१ वटा तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म १०५ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन्। यस्ता तथ्यांकले महिला तथा बालिकाको सुरक्षा र न्याय प्रणालीप्रति राज्य थप गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था देखाएको सञ्जालको तर्क छ।
बलात्कार तथा महिला हिंसाका घटना दोहोरिरहेकाले कानुन संशोधनसँगै अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सञ्जालले जोड दिएको छ।
महिला तथा बालिकाको जीवन, सुरक्षा र गरिमामाथि हुने जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम नचाले अधिकारकर्मी तथा सरोकारवाला थप दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने सञ्जालले चेतावनी दिएको छ।
लक्ष्मण ढुङ्गाल, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।