इरानमाथि अमेरिकाको थप प्रतिबन्ध

वासिङ्टन, (रासस/एएनआई): संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानको सैन्य गतिविधि, खरिद सञ्जाल तथा तेल र पेट्रोकेमिकल व्यापारसँग सम्बन्धित करिब ६० संस्था, व्यक्ति र पानीजहाजमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार प्रतिबन्धको उद्देश्य इरानी शासनका आम्दानीका स्रोत रोक्नु तथा अमेरिकी सेना र सहयोगीमाथि आक्रमण गर्न सहयोग गर्ने सञ्जाल कमजोर पार्नु हो।

‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ अन्तर्गत लगाइएको प्रतिबन्धले इरानको पेट्रोलियम आम्दानी र परम्परागत हतियारको प्रसारसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई लक्षित गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिबन्ध कार्यकारी आदेश १३८४६ र १३९४९ अन्तर्गत लगाइएको हो।

अमेरिकाले इरानी सैन्य गतिविधिलाई सहयोग गरेको आरोपमा ‘डेडेनेगर स्टार्टअप स्टुडियो’ लाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। उक्त कम्पनीले ‘अपरेसन एपिक फ्युरी’ का क्रममा इरानी सैन्य लक्ष्य पहिचान तथा युद्ध क्षतिको मूल्याङ्कनका लागि चिनियाँ व्यावसायिक स्याटेलाइट तस्बिर प्रयोग गरेको अमेरिकी दाबी छ। त्यस्तै, इरानी इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आइआरजिसी) साइबर–इलेक्ट्रोनिक कमान्डलाई अमेरिकी सैन्य सम्पत्तिसम्बन्धी सूचना प्राप्त गरेको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

प्रतिबन्धको सूचीमा आइआरजिसीका कमान्डर–इन–चिफ अहमद वाहिदी पनि परेका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उनले ‘अपरेसन एपिक फ्युरी’ का क्रममा इरानको सैन्य निर्णयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ। ‘रिवार्ड फर जस्टिस’ कार्यक्रमअन्तर्गत वाहिदी र आइआरजिसीका वरिष्ठ नेता अली अब्दुल्लाहीबारे सूचना दिनेलाई एक करोड अमेरिकी डलरसम्म पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको छ।

अमेरिकी कदमले इरानको तेल ढुवानी गर्ने ‘डार्क फ्लीट’ तथा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादन र पेट्रोकेमिकलको बिक्री तथा ढुवानीमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थलाई समेत समेटेको छ। मन्त्रालयले यस्ता सञ्जालले पहिचान लुकाएर भ्रामक ढुवानी गतिविधि गर्ने आरोप लगाएको छ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले यसअघि घोषणा गरेको ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ ले विश्वभर इरानका वित्तीय सम्बन्ध तोड्ने र इरानी शासनका आर्थिक स्रोत बन्द गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उनले इरानले विश्वव्यापी अलगाव रोज्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुनः सहभागी हुने बाटो अपनाउनेमध्ये एक छनोट गर्नुपर्ने बताएका छन्।

पछिल्लो प्रतिबन्धसँगै इरानको तेल निर्यात, सैन्य खरिद र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सञ्जालमाथि अमेरिकी दबाब थप बढेको छ।