सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

छानबिन र पूरक बजेटको निर्णय अलपत्र, खर्च बढाउन प्रदेश सरकारको कसरत

२०८३ मंसिर ६, १०:३७ खबर संवाददाता

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटमाथिको विवाद अझै टुङ्गिएको छैन। बजेट छानबिन र पूरक बजेटको विषयले राजनीतिक वृत्तदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म अन्योल कायमै छ। तर, यही अन्योलका बीच प्रदेश सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिने तयारी थालेको छ।

बजेट संशोधन र पूरक बजेटको विषय टुङ्गो नलाग्दै प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूलाई खर्च तथा विकास निर्माणका काम अघि बढाउन समयसीमा नै तोकेको छ। सबै विषयगत मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने र पुस मसान्तभित्र बहुवर्षीय तथा ठूला आयोजनाको बोलपत्र आह्वान गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।

यसका लागि प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिव र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकारीबीच बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय सुशासनका विषयमा छलफल गरिएको छ। छलफलले बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, खर्च हुन नसक्ने रकम समयमै पहिचान गर्ने र उपलब्ध स्रोतलाई प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भइसकेको र बजेटसम्बन्धी सबै विधेयक पनि स्वीकृत भइसकेकाले बजेट कार्यान्वयन रोक्न नमिल्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको भनाइ छ। पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन रोक्न कुनै छुट्टै परिपत्रसमेत नआएको कार्यालयले जनाएको छ। अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारले बजेटमाथि छानबिन गरी पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसका लागि निर्धारण गरिएको समयसीमा सकिँदासमेत प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदहरूले पूरक बजेट ल्याउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट र सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

यस्तो राजनीतिक र प्रशासनिक अन्योलका बीच सरकारले अब बजेट खर्चलाई व्यवस्थित बनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ। वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भए पनि न्यून बजेट विनियोजन भएका र चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने साना तथा टुक्रे आयोजनाको पुनः वर्गीकरण गरिने बताइएको छ। त्यस्ता आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, एकीकृत गर्ने वा स्थगन तथा बजेट समर्पण गर्ने गरी छुट्याइनेछ।

सरकारले विगत वर्षदेखि नै दायित्व सिर्जना भएका क्रमागत तथा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता दिने निर्णय पनि गरेको छ। कार्यान्वयन गर्न नसकिने वा दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजनाको बजेट फागुन मसान्तभित्र समर्पण गर्नुपर्नेछ। यसरी समर्पण भएको रकम सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत स्रोत अभाव भएका र उच्च प्रतिफल दिने रणनीतिक आयोजनामा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।

बजेट खर्चको गति बढाउन त्रैमासिक तथा मासिक कार्ययोजना बनाएर प्रगति अनुगमन गर्ने, कार्यसम्पादनका आधारमा निकासा दिने र खर्च हुन नसक्ने रकम समयमै समर्पण गराउने निर्णयसमेत भएको छ। प्रत्येक मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको नियमित समीक्षा गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, बजेट निकासा, खर्चको लेखाङ्कन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका बेरुजु फर्छ्योटलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ। 
 

कमेन्ट लोड गर्नुस