सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

कैलालीमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम विवादित बन्दै

२०७६ फाल्गुन ३०, १२:०३ जनक विष्ट

कैलालीमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका फाईदाबारे बुझाउन नसक्दा पटक पटक विवाद हुन थालेको छ। विश्व व्यापी सफल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन बारेका गलत बुझाईका कारण बेला बेला कार्यक्रम विवादित हुने गरेको हो। कैलालीमा पनि २०६८ सालदेखि कार्यक्रम लागु भएको थियो। विश्वव्यापी रुपमा सफल मानिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षणको पक्षमा नरहेको भन्दै लागु गर्नुनहुने भन्दै विरोध हुदै आएका छन्।

जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको गलत प्रयोग गरी दुरुपयोग हुन थालेको गुनासो गरिएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थानलाई वनका कर्मचारी र केही टाठाबाठाले कमाई खाने माध्यम बनाएर वन जंगल फडानी मात्र गरिरहेको आरोप लागेको छ। उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका कैलालीका  नेत्रप्रसाद खनालले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई वन कर्मचारी, काठ व्यवसायी, वन उपभोक्ता समितिका केही टाठाबाठाहरुले कमाई खाने भाडो बनाएको आरोप लगाए।

उनले कार्यक्रम उद्देश्य काठ काट्नु मात्र रहेको जिकिर गरे। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा रहेको पथरिया सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गर्ने÷नगर्ने विषयमा भएको विवादका क्रममा हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भयो। दुई जना स्थानीय उपभोक्ता माथि कुटपिट नै भएको थियो। कार्यक्रम लागु भईसकेका क्षेत्रमा पनि बेला बेला विवाद हुने गरेका छन्।

वैज्ञानिक वन कार्यक्रम आफैमा नराम्रो नभएपनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षले आफ्नो स्वार्थ अनुसार अघि बढाउने परिपाटीले समस्या भएको छ। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम बारे आम उपभोक्ता र सरोकारवालाई बुझाउन नसक्दा र कार्यक्रमका लागि आउने बजेटमाथि हुने अनियमितताले झनै समस्या निम्त्याएको दावी गरिदै आएको छ।

त्यसैले सम्बन्धी निकायले यसतर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिदै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसद समेत रहेका वन संरक्षणकर्मी महेशदत्त जोशीले दीगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको अवधारणा अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएको बताए। तर सरकारले कार्यक्रमबारे आम उपभोक्ता र सरोकारवालाहरुलाई बुझाउन नसक्दा समस्या देखिएको उनी बताउँछन्।

यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा भईरहेका वेतिथिको समेत नियमन गर्न नसकेको देखिएको उनको भनाई छ। त्यसका लागि वन डिभिजन कार्यालय लगायतका सरोकारवाला निकायले जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै कार्यक्रमबारे आम उपभोक्तालाई जानकारी दिनुपर्ने बताए। आर्थिक अनियमितता रोक्न पनि तदारुकता देखाउनुपर्ने सुझाव उनको थियो।

यता, डिभिजन वन कार्यालयहरुले भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थान कार्यक्रम बारे आम उपभोक्ता र सरोकारावालालाई बुझाउन विभिन्न समयमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिदै आएको दावी गर्ने गरेका छन्। तरपनि विभिन्न कारणले कार्यक्रमबारे प्रश्न उठने गरेका भएपनि कमीकमजोरी सुधार गरिने डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कडेलले बताए।

उनले कार्यक्रमको उद्देश्य, फाईदाबारे बुझाउन विभिन्न खालका जनचेतनामुलक अभियान चलाईदै आएको पनि सुनाए। तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको महत्वबारे सरकारले आम उपभोक्तालाई प्रष्ट पार्न नसक्दा विरोध आईरहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्। बैज्ञानिक वनमा रुखको आयु ८० वर्ष मानेर सामुदायिक वनलाई ८० भागमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गरिदै आएको छ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा बुढा रुख काट्ने मात्रै हो की भन्ने आम बुझाई छ। तर संगसंगै नयाँ रुख उत्पादन गरिदै आएको कुराको भने हेक्का राखिएको छैन्। अर्कोतर्फ बैज्ञानीक बन व्यवस्थापन मार्फत आन्तरीक आम्दानी बढ्ने र रोजगारीका सम्भावना पनि बढ्ने लगातका विषयमा समेत धेरै अनभिज्ञ रहेका छन्। 
 
 

जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस