सुदूरपश्चिममा स्थानीय र प्रदेश सरकार भारतमा अलपत्र मजदुरको उद्दारमा उदासिन

धनगढी : सीमा नाका बन्द रहेकै अवस्थामा झण्डै डेढ महिनादेखि भारतको पलिया र रामपुर क्वारेन्टाईनमा राखिएका साढे नौँ सय जनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले केही दिन अघि मात्र उद्दार गरेको थियो। भारतीय पक्षसँगको समन्वयमा उद्दार गरिएका उनीहरुको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले समन्वय नगरिदिदा व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको थियो।

बुधबार पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको समन्वयमा भारतमा अलपत्र परेका साढे ८ जनाको उद्दार गरिएको छ। तर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कुनै भूमिका नखेल्दा समस्या भएको छ। मजदुरहरुको उद्दारमा खटिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासकिय अधिकृत समेत रहेका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले  अन्य निकायले समन्वयकारी भूमिका नखेल्दा समस्या भएको सुनाए।

भारतीय क्वारेन्टाईिनबाट हजारौँको संख्यामा मजदुरहरुलाई उद्दार गर्दा खान, बस्न र क्वारेन्टाईनमा राख्न निकै जटिलता खेप्नुपरेको बताए। उनले  उद्दार गरिएकाहरुलाई सम्बन्धीत स्थानीय तहहरुमा पठाउनुपर्ने भएकाले धनगढीबाट घर सम्म पुग्ने भाडा समेत नहुँदा स्थानीय व्यपारीहरुसंग सहयोग लिएर भाडाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।

भारतमा अलपत्र परेकाहरुको उद्दार गर्दा स्थानीय प्रशासनलाई सम्बन्धीत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका कुनै पनि निकायले समन्वय नगर्दा समस्या भएको थियो। अहिले पनि स्वदेश फर्किन सीमा क्षेत्रमा हजारौँ मजदुरहरु सीमा क्षेत्रमा आईपुगेका छन्। उनीहरुको उद्दार गर्न सकिने बताएपनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह नगरी मुखदर्शक बन्दा पूरानै समस्या खेप्नुपर्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले आट गर्न नसकेको देखिन्छ।

तरपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिले उनीहरुको उद्दार गरिरहेको छ। यता, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने सीमामा अलपत्र परेका मजदुरहरुको उद्दारका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको दावी गर्ने गरेको छ। यद्यपी कुनै छुटेका पक्ष भए आपसी समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट अगाडी बढ्न तर्क गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदिश प्रसाद जोशीले अलपत्र परेकाहरुलाई उद्दार गर्ने हकमा सम्बन्धीत निकायसँग समन्वय भईरहेको बताए। उनले सामाजिक विकास मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर उद्दारमा सघाईरहेको जनाए।

स्थानीय तहहरुले पनि सीमामा अलपत्र परेकाहरुको उद्दारका लागि आवश्यक समन्वय गरिरहेको दावी गर्दै आएका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले उद्दारमा एक्लै खटिदा कठिनाई भोग्नुपरेको अवस्थामा सम्बन्धीत ठाउँका स्थानीय तहलाई समन्वयकारी र सहजीकरण गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन प्रदेशका मुख्यमन्त्रसँग आग्रह समेत गरिएको छ।

नगरपालिका महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष एवंम बैतडीको पाटन नगरपालिकाका मेयर केशबहादुर चन्दले मुख्यमन्त्रीसँग गरिएको भिडियो कन्फरेन्सका क्रममा भारतसँग सीमा जोडिएका पालिकालाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएर मजदुरहरुको उद्दार तथा व्यवस्थापकिय भूमिका खेल्न सुझाव दिएको बताए।

 अहिले भारतमा ज्यालादारी गुमाएका हजराँै नेपाली मजदुर अहिले सीमा क्षेत्रमा आएका रोकिएका छन्। सीमा नाका बन्द भएका कारण उनीहरु सहजै फर्किन पाएका छैनन्। अहिले स्थानीय प्रशासनले नै भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी उनीहरुको उद्दारको काम गरिरहेको भएपनि प्रदेश र स्थानीय सरकार मुकदर्शक बनेका हुन्।