७ नम्वर प्रदेशको साढे २ प्रतिशत जनसङख्या मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी (अडियो रिर्पोट सहित)

सरकारको महत्वकांक्षी योजनाका रुपमा हेरिएको, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रदेश नम्वर ७ मा प्रभावकारी भएको छैन्। प्रदेश नम्वर ७ मा अहिलेसम्म साढे २ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएको छ। अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरुले बदमासी गरेपछि स्वास्थ्य बिमा गरेका बिमितहरु निशुल्क औषधी पाउनबाट बञ्चित भएका छन्। 
२०७२ साल चैत्र महिनाको २५ गते देखी कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरीएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम अहिले प्रदेशका अन्य चार वटा जिल्लामा पनि विस्तार भईसकेको छ। तर औषधी नपाउने समस्याका कारण स्वास्थ्य बीमा प्रतिको विश्वास बढ्न नसकेको हो। 
२०७२ साल चैत्र २५ गते देशभरीमा पहिलो पटक कैलाली जिल्लाबाट स्वास्थ्य विमा सुरु गरिदा सरकारी अस्पतालको सेवाबाट सन्तुष्ट हुन नसकेका जनतामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्छ की भन्ने झिनो आशा थियो। अहिले कैलालीसंगै, बझाङ, अछाम, बाजुरा र बैतडीमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ तर न गुणस्तरीय सेवा पाईएको छ न त स्वास्थ्य विमा प्रतिको आकर्षण नै बढेको छ।  
अस्पतालका फार्मेसीमा औषधी अभावको समस्या हुनाले पनि स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बन्न नसकेको आकलन गरिएको छ। सेती अञ्चल अस्पतालको फार्मेसीमा पनि प्रर्याप्त औषधी नहुँदा अस्पतालमा सेवा लिन आउनेको संख्या न्यून रहेको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमका सम्पर्क व्यक्ती श्रीराम चौधरी बताए। झण्डै २८ लाख जनसङख्या रहेको प्रदेश नम्वर ७ मा अहिलेसम्म ७१ हजार ८ सय मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। 
सवैभन्दा बढी कैलालीमा झण्डै १२ हजार परिवारले ५९ हजार जनसङख्याको लागि स्वास्थ्य विमा गराएका छन्। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिती कैलालीले सम्झौता गरेका स्वास्थ्य सस्थाहरुकै फार्मेसीमा औषधी नपाएपछि बिमितहरु निजी मेडिकल धाउन बाध्य भएका छन्। बार्षिक २ हजार ५ सय प्रिमियम तिरेर ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउनपर्ने स्थानमा निजी मेडिकलमा गएर औषधी किन्नु पर्ने बाध्यता भएपछि स्वास्थ्य विमा प्रति जनताको आकर्षण बढ्न नसकेको हो। 
तर स्वास्थ्य बिमा बोर्ड प्रदेश नम्बर ७ का संयोजक जनक साउँदले  प्रदेशका अन्य स्थानमा पनि स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमको आवश्यकता महशुस भएको दावी गरे। सरकारी नियम अनुसार चिकित्सकले औषधीको नाम कुनै पनि कम्पनी तोकेर पर्चामा लेख्न मिल्दैन्। तर चिकित्सकहरुले कमिसनको लोभमा आफु नजिकको कम्पनीको नाम नै तोकेर औषधीको नाम पर्चामा लेख्ने गरेकाले त्यो औषधी अस्पतालको फार्मेसीमा नमिल्ने गरेको छ। 
सरकारी अस्पतालहरुले सरकारकै कार्यक्रम स्वास्थ्य विमाका लागि गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नमा बदमासी गर्दा विमीतहरु समस्यामा परेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितीको ठहर छ। अस्पतालहरुले गुणस्तरीय सेवा नदिएका कारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिती कैलालीका प्रमुख नरेश चौधरीले बताए। 
स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमको वास्तविक अर्थ र उद्देश्य जनतालाई बुझाउनै नसकिएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती बढ्दै गएको छ। जनतालाई स्वास्थ्य विमाको फाईदा र सरकारको उद्देश्यका विषयमा बुझाउन नसक्दा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम प्रचि चाँसो बढ्न सकेको छैन्। ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिएका दर्ता सहायकहरु नै स्वास्थ्य विमा बारे स्पष्ट हुन सकेका छैनन्।