सुदूरपश्चिम सरकार: नीति सदाचारी, मन्त्रीले सार्वजनिक गर्नै छोडे ‘सम्पत्ति विवरण’

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित मन्त्रीहरुले पदभार ग्रहण गरेको ३ वर्ष पुुग्न केही माहिना बाँकी छ । २०७४ फागुन ५ गते मन्त्रीपरिषद गठन भयो ।

उनीहरुले ६० दिनमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण गरेको १०१ दिनपछि सार्वजनिक गरे । सबै मन्त्रीको सम्पति न्यून देखियो । प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण अनुसार मुख्यमन्त्रीको सबै घरजग्गा श्रीमती दुर्का र दाई शालिग्रामको नाममा २० दशमलव ५ रोपनी जग्गा रहेको र बैंकमा ७० हजार रुपैयाँ नगद मौज्दात देखिएको थियो । भने १ तोला सुन, १५ तोला चाँदी र १ सेट मोबाइल रहेको विवरण पेश गरिएको थियो । न्यून सम्पत्ति विवरण पेश गरेपछि आमनागरिकले सहानुभुति प्रकट गरेका थिए ।

तर विडम्वना कार्यकालको ३ वर्ष पुग्नै लाग्दा उनीहरु पछिल्लो २ वर्षको सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक नगरेका हुन् । 

नेपाल सरकारको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्ना र परिवारको अघिल्लो आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने तथा एक महिनाभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सम्बन्धित निकायमा उनीहरुले आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गरेपनि सार्वजनिक भने नगरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी जगदिश जोशीले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेपनि सार्वजनिक गर्ने र नगर्ने अधिकार सम्बन्धित व्यक्तिमा निहित भएको बताउँछन् ।

७ सदस्यीय मन्त्री मण्डल रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण तोकिएकै समयभित्र पेश गरेको उनको भनाइ छ । तर उनीहरु कसैले आमजनता माझ सार्वजनिक गर्न आँट गर्न नसकेका हुन् ।

उसो त प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सदाचार प्रणालीको विकास गर्ने भनेको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको पाइएको हो ।

यहाँसम्म कि कर्णालय प्रदेश सरकारलगायत प्रदेश सरकारले आफ्नो वेवसाइटहरुमा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण राख्ने गरेको छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सम्पत्ति विवरण राख्न नसकेको हो ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व राजिष्टार समेत रहेका शिक्षाविद डा. हेमराज पन्तले नेपालका राजनीतिक नेतृत्वकर्ताले सुशासन र पारदर्शिताको ठूला–ठूला कुरा गरेपनि व्यवहारमा देखाउँन नसकेको बताउँछन् ।

उनी अगाडि थप्छन् ‘हाम्रा नेताहरुमा नैतिकताको कमी छ । उहाँहरुले आफुले कमाएको सम्पत्ति सार्वजनिक गरे के बिग्रिथ्यो ? उहाँहरुले सुरुवात गरेपछि न सर्वसाधारण जनताले अनुशरण गर्थे नि ? आफ्नो सम्पत्ति लुकाएर सदाचारको कुरा गर्ने परिपाटी छ यहाँ ।’

२ सांसलले तिरे जरिवाना
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको विवरण चालु आर्थिक वर्षको ६० दिनभित्रै प्रदेश सभा सदस्य र राष्ट्र सेवक कर्मचारीले पेश गरेको बताएको छ ।

तर गत आर्थिक वर्षमा २ जना प्रदेश सभा सदस्य र २ जना कर्मचारी गरी ४ जनाले समयमा सम्पत्ति विवरण पेश नगरेपछि जरिवाना तिरेका थिए । नेकपाका प्रमुख सचेतक समेत रहेका तारा लामा तामाङ, प्रदेश सभा सदस्य वीरमान चौधरी र हलुका सवारी चालक नवीन कुमार थापा र दीपक सिंह धामीले जनही ५ हजारका दरले जरिवाना भुक्तान गरेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता सिद्धराज चटौत बताउँछन् । 

सम्बन्धित समाचार

मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण