सुदूरपश्चिममा साढे १६ करोडको योजनामा ठेक्का भएन, ३ करोडको सामान सोझै खरिद

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा र मन्त्रालयलहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको उल्लंघन गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सभा सचिवालय र दुई मन्त्रालयले गैरकानूनी रुपमा साढे १९ करोड बढीको योजना कार्यान्वयन गरेका छन्।