कांग्रेस, लेखा समितिको सभापतिमा तीन जनाको दाबी

काठमाडौँः संघीय संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा रहने सदस्यको सूची तयार पारिरहेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले १० वटा विषयगत समितिमा सदस्य रहन चाहने सांसदको सूची तयार पारिरहेको हो। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले दलको कार्यालयका कर्मचारीलाई एक जना सांसदका लागि तीन वटा विकल्पसहितको सूची तयार पार्न जिम्मेवारी दिएका छन्।प्रतिनिधिसभाका ८९ जना सांसदलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता अनुसार विषयगत समितिका लागि नाम तयार पार्ने काम भइरहेको प्रमुख सचेतक लेखकले बताए ।

उनले भने, ‘सांसदलाई विषयगत समितिको छनोटमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो विकल्प अनुसार नाम टिपोट भइरहेको छ। एउटै समितिमा धेरै जनाको चाहना हुन सक्छ। तर कांग्रेसबाट सिमित सङ्ख्यामा मात्र सदस्य बन्ने हो। एउटा समितिमा नभए अर्को समितिमा पठाउन सकिन्छ।’ उनका अनुसार कांग्रेसले सांसदको विज्ञता लगायतको विषय हेरेर समितिमा नाम पठाउने छ। धेरै जना सांसदले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र विकास तथा प्रविधि समिति  र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा नाम टिपाएको पाइएको छ।

अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र महिला तथा सामाजिक समितिलाई धेरै सांसदले प्राथमिकतामा नराखेको पाइएको छ। मिनी संसदका रुपमा चिनिने विषयगत समितिको सभापतिका लागि पनि कांग्रेस सांसदले लबिङ थालिसकेको अवस्था छ।

१० वटा विषयगत समिति मध्ये कांग्रेसले कति समितिको सभापति पाउँछ भन्ने टुङ्गो छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने पक्का जस्तै छ। संसदीय परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिमा सभामुखले सभाको सहमति लिई मनोनित गरेका बढीमा २७ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्री  समितिको पदेन सदस्यको रूपमा रहने र समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने व्यवस्था छ। सभापतिको निर्वाचन नभएको वा नरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था रहेको र मन्त्रीले सभापति हुन वा बैठकको अध्यक्षता गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। संसदीय परम्परा भएका मुलुकहरूमा सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षीलाई दिने प्रचलन छ।

सोही अनुसार लेखा समितिको सभापतिमा कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरे, रामहरि खतिवडा र दीपक खड्काको दाबी छ। घिमिरेलाई रोक्न खतिवडा र खड्काले लबिङ अगाडि बढाएका छन्। घिमिरे सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र हुन् भने खतिवडा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग निकट छन्। सांसद खड्कालाई लेखासमितिको सभापति बनाउन नेता शशांक कोइरालामार्फत लबिङ गरिरहेको स्रोत बताउँछ।

राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहे बमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो।