नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिद्वारा परामर्श
काठमाडौं: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसअघिकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा छलफल थालेका छन्। सोमवार राष्ट्रपतिले कानुनविद्हरुलाई शीतल निवास बोलाएर यसबारेमा आवश्यक परामर्श र छलफल गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए।
शीतल निवासमै अड्किएको उक्त विधेयकको कानुनी हैसियत अब के हुन्छ भन्नेबारे छलफलमा राष्ट्रपतिको चासो रहेको थियो। मूलतः राष्ट्रपतिले सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि त्यसको वैधानिक हैसियत कस्तो हुन्छ भन्ने चासो राष्ट्रपतिको रहेको थियो।
यस्तै उनले अब प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्थाबारे सोधिखोजी गरेका थिए। राष्ट्रपतिको प्रश्न थियो, ‘प्रमाणीकरण नभई बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ?’ यस्तै राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनलगायतबारे पनि स्पष्टता खाजेका थिए।
पौडेलले शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेपछि यो बेला संसद्को विशेषाधिकार के हुन्छ भन्ने सुझाव समेत कानुनविद्हरुसँग मागेको प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिए। सो क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले राष्ट्रपतिको चासोबारे व्यापक छलफल गरी राय दिने जवाफ दिएका थिए।
तर, सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले भने यस विधेयकको अस्तित्व नभएको र विधेयक मरिसकेको धारणा राखेका थिए। विधेयकका रूपमा संसद्बाट आएको खण्डमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने उनको भनाइ थियो। राष्ट्रपति पौडेलले सार्वभौम संसद्ले दुई–दुईपटक पारित गरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दैमा विधेयक मर्छ भन्ने व्यवस्थाबारे समेत जिसाज्ञा राखेका थिए। यसअघि शनिवार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले तत्कालीन भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले परामर्श थालेका हुन्।
