जेनेजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयहरूमा तोडफोड र आगजनी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पुँजीगत खर्चको रकम भुक्तानी रोकियो