धनगढी उपमहानगरमाथि अख्तियारको आँखा, गएको ४ महिनामा ७ उजुरी

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउदा सहभागितामुलक, उत्पादनमुलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनोट गरी प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने ऐन विपरीत न्यून बजेट भएका र प्रभावकारी नहुने गरी कार्यकर्ता रिझाउन योजना छनोट र वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ।