कैलालीमा वन पैदावार विक्रीवितरण खुल्यो, 'डिएफओ'को रिसले लागेको थियो प्रतिबन्ध

धनगढीः प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कैलालीमा वन पैदावारको विक्रीवितरण खोलेको छ। गत भदौ ३० गते मन्त्रालयले वन पैदावार विक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएकोमा आइतवार उक्त प्रतिबन्ध हटाएको हो।

मंसिर २८ गते आइतवार प्रदेश सचिवस्तरीय निर्णयबाट वन पैदावार विक्रीवितरणमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भोजराज पाठकले दिनेशखबरसँग बताए।

प्रदेश वन मन्त्रालयले काठ विक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाउँदा कैलाली जिल्लामा रहेका सामुदायिक वन, साझेदारी वन र राष्ट्रिय वनहरू गत आर्थिक वर्षमै संकलन गरेको काठ अहिलेसम्म विक्रीवितरण नहुँदा कुहिएको सामुदायिक वन समूहहरूले बताउँदै आएका थिए। उनीहरूले सरकारको गलत निर्णय विरुद्ध संघर्ष गर्न समिति नै गठन गरेका थिए।

प्रदेश सरकारको गलत निर्णका कारण चुरे पहाड क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनहरूको घाटगद्दीमा रहेको सल्लाको काठ कुहिएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको चुरे-३ को पञ्चवली सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर रानाले बताए। चुरे र मोहन्याल गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनहरूको सल्लाको काठ सरकारी निर्णयका कारण कुहिएर काम नलाग्ने भएको दाबी सामुदायिक वन समूहले गरेका छन्।

'डिएफओको रिसले वन पैदावार विक्रीमा रोक'
प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत साउन ३० गते डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट र पहमानपुर डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेललाई सरुवा गरेको थियो।

दुई वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाइने प्रदेश निजामति सेवा ऐन विपरीत आफूहरूको ९ महिनामै सरूवा भएपछि भट्ट र कँडेल सरकारको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत गएका थिए। उच्च अदालतबाट असोज ५ गते स्टे अर्डर ल्याएका भट्ट र कँडेलसँग रुष्ट भएर प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्देशनमा वन मन्त्रालयले असोज ३० गते कैलाली जिल्लामा वन पैदावार विक्रीवितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो।

केही काठ व्यवसायीको दबाब र प्रभावमा परेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले डिभिजन वन धनगढीका प्रमुख भट्ट र पहलमानपुरका प्रमुख वन कँडेललाई ९ महिनामै सरुवा गरिएको वन क्षेत्रका जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। भट्टको ठाउँमा वन माफियाहरूले डिभिजन वन कार्यालय महेन्द्रनगरमान कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृत रामविचारी ठाकुरको सरुवा गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले ठाकुरलाई धनगढी ल्याउन सजिलो होस् भनेर २०८१ कात्तिक ७ गते सरूवा भएका तीनै जना अधिकारीको यो पटक पनि सरुवा गरेको थियो।

सरकारले सरुवा गर्नासाथ बिस्तर बोकेर महेन्द्रनगरबाट धनगढी डिभिजन वन कार्यालयमा रातारात आएका रामविचारी ठाकुर मुद्दा गएनन्। किनभने सरकारले उनलाई सोधेरै सरूवा गरेको थियो तर भट्ट र कँडेल भने सरकारको सरुवामा चित्त नबुझेको भन्दै सरूवाको निर्णय बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्चबाट स्टेअर्डर ल्याएर साविककै कार्यालयमा हाजिर भएका भट्ट र कँडेललाई साइजमा ल्याउन सरकारले वन पैदावारको विक्रीवितरणमै रोक लगाएको हो भन्ने आरोपको सरकारको निर्णयले नै पुष्टि गर्ने काम भएको छ।

असोज ५ गते उच्च अदालतले सरकारका नाममा दिएको अन्तरिक आदेश मंसिर २३ गते खारेज गर्यो। उच्च अदालतको निर्णय आएकै भोलिपल्ट वन मन्त्रालयले डिभिजनल वन अधिकृत भट्ट र कँडेललाई वन निर्देशनालयमा हाजिर हुन निर्देशन दियो। उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएसँगै वन मन्त्रालयले मंसिर २८ मा वन पैदावार विक्रीवितरमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ। यो कदमले मन नपरेका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले कसरी पेल्छ भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ।

वनका कर्मचारी चलाउन किन यति चासो?
मुलुकमै सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको कैलालीमा हरेक वर्ष देशमै सबैभन्दा बढी सालको काठ उत्पादन हुन्छ। कैलालीका ६५९ सामुदायिक वन समूह, तीन वटा साझेदारी वन समूह र राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट ठुलो परिमाणको साल, सल्ला, सिसम, खयरलगायतको काठ उत्पादन हुन्छ।

सामुदायिक वन समूहहरुबाट न्यून मूल्यमा सालको काठ हत्याउन काठ व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। डिभिजन वन प्रमुखलाई आफ्नो पक्षमा पार्नसक्नेले राम्रो अवस्थामा रहेको काठ हत्याउन सक्छ। तर वन कर्मचारीले मिलेमतो गर्न नमानेको खण्डमा काठ व्यापारीले सजिलै काठ हत्याउन पाउन्नन्। त्यसैले समिति काठ व्यापारी र वन माफियाको योजना सफल पार्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले वन अधिकारीहरूको सरुवा गरेको दाबी गरिएको छ।

उक्त सरुवा विरुद्ध स्टेअर्डर आएसँगै सरकारले वन माफियाहरूको योजनामा काठ विक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको केही काठ व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उक्त भनाइको भने सरकार पक्षले खण्डन गर्दै आएको छ। सरकारले जेन्जी आन्दोलनमा सुरक्षा जोखिम हुने भन्दै वन पैदावार विक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको थियो। डिभिजनल वन अधिकृत भट्ट र कँडेललाई निर्देशनालयमा तान्नुलाई प्रशासनिक निर्णय भनेको सरकारले अहिले विक्रीवितरण खुला गर्दा कुन संज्ञा दियो त्यसको भने जानकारी दिएको छैन।

सरकारले धनगढी डिभिजन वन कार्यालय र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलाई हटाउनुको स्पष्ट कारण भने दिएको छैन।  वन माफियाको योजनाअनुसार नै वनका कर्मचारीयहरूलाई यताउता चलाउने काम हुने गरेको जानकार स्रोतको दाबी छ।