कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितहरुको गुनासोः नेता र पार्टीहरूले २४ वर्षसम्म ढाँटे

धनगढीः कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितहरूले नेता तथा पार्टीहरूले २४ वर्षसम्म आफूहरूलाई ढाट्ने र झुक्याउने काम गरेको बताएका छन्। आइतवार धनगढीमा प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुजाउन आएका आरक्ष पीडितहरूले नेता र पार्टीबाट आफूहरू अहिलेसम्म ठगिएको बताएका हुन्।

आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका संयोजक जयबहादुर रोकायाले २४ वर्षसम्म सरकारले आफूहरूलाई एकथान परिचयपत्र मात्रै दिएको बताएका छन्। उनले अहिलेसम्म आरक्ष पीडितको समस्या हल गर्न ३२ वटा समिति गठन गरिए पनि समस्या समाधान नगरिएको बताए। 'हामी यो वर्षको बैशाखदेखि नै आन्दोलनमा छौँ, हामीले दुई हजार ७३ परिवारमध्ये तीन सय परिवारले महेन्द्रनगरका रिले अनसन थालेका छौँ, टहरा बनाएर बस्नु परेको छ,' उनले भने, हाम्रो माग र रमस्याको समाभान गर्न अल्टिमेटम दिन धनगढी आएका हौँ। मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएर एकहप्तासम्म पर्खिन्छौँ, समस्या हल गर्न कुनै काम नभए सशक्त आन्दोलन गर्छौँ।'

संयोजक रोकायाले प्रदेश सरकारले आफूहरूको समस्या समाधान गर्न कदम नचाले प्रदेशको वन मन्त्रालयमा धर्ना दिने बताएका छन्। उनले आरक्ष पीडितको समस्या अल्झाउने काम नेता र पार्टीहरूले गर्दै आएको बताएका छन्।

आरक्ष पीडित संघर्ष समितिकी सदस्य पार्वतीदेवी रोस्याराले दल र नेताहरूले २४ वर्षदेखि आश्वासन मात्रै दिएको बताएकी छन्। नेताहरूले चुनावको समयमा आश्वासन मात्रै दिएर समस्या समाधानका लागि कुनै काम नगरेको उनको भनाइ छ। 'हाम्रो सरकार आउँछ र समस्या समस्या समाधान गर्छौँ भन्न थालेको २४ वर्ष भयो, अहिलेसम्म कसैले केही गरेनन्,' उनले भनिन्, 'नेताका आसेपासेले उहिल्यै जग्गा पाए, हामी अहिलेसम्म पाएनौँ। दुई हजार ४७३ परिवारलाई नेताहरूले धोका दिएका छन्।'

आरक्ष पीडितको समस्या हल गर्न ३२ वटा आयोग गठन
आरक्ष पीडित संघर्ष समितिकी सदस्य पार्वतीदेवी रोकायाले समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारले अहिलेसम्म ३२ वटा आयोग बनाएको बताइन्। उनले अहिले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहेका हिरा सार्कीसमेत आयोगको अध्यक्ष भएर काम गरेको बताइन्। प्रदेशकै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिरबहादुर थापा, आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापासमेत आरक्ष पीडितको समस्याको जानकार भएको तर हल गर्न कुनै पहल नगरेको रोस्याराले बताइन्।

'अहिलेसम्म ३२ वटा आयोग बनाएर ढुकुटी रित्याउने काम मात्रै भयो। हामीहरूको समस्या चुनाव अगावै समाधान हुनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'आज ज्ञापनपत्र दिन एक सय जना मात्रै आएका छौँ, माग पूरा नभए तीन सय जना आएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमै टहरा बनाएर बस्छौँ।'

मुख्यमन्त्री कार्यालमै त्रिपाल टाँग्ने चेतावनी
संघर्ष समितिका सह-सचिव कृष्ण भट्टले मन्त्री हिरा सार्की, बहादुर थापा र बिरबहादुर थापालाई आरक्ष पीडितको समस्या थाहा भएको बताएका छन्। समस्या बारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले समस्या समाधान नगरेको भट्टले बताए। उनले आफूहरूका समस्या समाधान गर्न सरकार सक्रिय नभए मुख्यमन्त्री कार्यालमै त्रिपाल टाँगेर बस्ने बताएका छन्।

जग्गा फिर्ता माग्दै पीडितहरू
संघर्ष समितिका सचिव चेतराज पनेरूले राज्यले खोसेको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारको क्रममा आफूहरूबाट खोसिएको जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन्। सरकारले २०५८ सालमा शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तार गर्ने क्रममा सरकारले चार हजार परिवारको जग्गा खोसेको बताएका छन्। 'आरक्ष विस्तार गर्न हामी चार हजारभन्दा बढी परिवारको जग्गा खोस्ने का भएको थियो। सरकारले त्यो बेला हरेक परिवारलाई दश कट्ठा जग्गा दिने भनेको थियो,' उनले भने, 'हामी लखेटिएको २४ वर्षसम्म पनि सरकारले दिएको वचन पूरा गरेको छैन।'

२०४० सालदेखि २०५८ सालसम्म शुक्लाफाँटासँग जोडिएको वन क्षेत्र फडानी गरेर बसेका व्यक्तिहरुलाई आरक्षको क्षेत्रफल बढाउने उद्देश्यले सरकारले २०५८ मा हटाएको थियो। त्यो बेला पिपलाडी, तारापुर, हतिया, पडान, रौतेलीविचवा, ढक्का, अर्जुनीलगायतका क्षेत्रबाट सर्वसाधार विस्थापित भएका थिए। विस्थापितहरूले क्षतिपूर्ति र जग्गा पाउनुपर्ने भन्दै माग गर्दै आएका छन्।

आइतवार धनगढी पुगेर मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका आरक्ष पीडितहरूले कार्यवाहक मुख्यमन्त्री एवं प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेश मन्त्री थापाले समस्या समाधानका लागि उक्त ज्ञापनपत्र संघीय सरकारलाई पठाइदिने बताएका छन्।

हाल कृष्णपुर नगरपालिका–२ वनहरा तथा निकुञ्जको ढक्का शिविरमा बस्दै आएका आरक्ष पीडितहरू पछिल्लो समय कञ्चनपुरस्थित जडीबुटी कम्पनीको जग्गामा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन्। यसअघि पनि उनीहरूले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। गत साउनमा कञ्चनपुरका तीन स्थानमा अनिश्चितकालीन हडताल गरेका पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल गेट र डिभिजन वन कार्यालयमा रिले अनशनसमेत गरेका थिए।

पीडितहरू वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण हरेक वर्ष ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित छन्। आरक्ष पीडित निर्मला भट्टले संघर्षकै क्रममा श्रीमान गुमाएको पीडा सुनाइन्। 'मेरो श्रीमान संघर्षकै बीच बित्नुभयो। हामी घरबारविहीन छौँ। सेवा–सुविधा नहुँदा छोरोलाई पढ्न मामा घर पठाएकी छु,' उनले भनिन्, 'सरकारले हाम्रा माग कहिल्यै सुनेन।'