प्रदेश वन मन्त्रालयमा रमिताः सचिवले भ्रमण आदेश दिए, निर्देशकले स्पष्टीकरण सोधे

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापनादेखि कुनै न कुनै विषयले चर्चामा आइरहने मन्त्रालय हो। मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि कर्मचारीहरू समय-समयमा विभिन्न विवादमा मुछिने गरेका छन्। मन्त्रालयमा वन क्षेत्रको विवाद र समस्या जहिले चर्चा र समाचारको विषय बन्ने गरेको छ।

पछिल्लो पटक तत्कालीन वन मन्त्री वन सम्बन्धी विवादमा मुछिँदा मुख्यमन्त्रीबाट बर्खास्तमा परेकामा हाल मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नै सम्हालेका छन्। मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै डिएफओ सरूवाको विषयले मन्त्रालय तातेको छ।
भर्खरै फेरि सचिवले भ्रमण आदेश दिएको तर वन निर्देशकले भ्रमणमा जाने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको विषय सार्वजनिक भएको छ।

मुख्यमन्त्रीले गरेको या गर्न लगाएको सरुवाको विवाद अहिले झाँगिएर कर्मचारी तहमा पुगेको छ। यो प्रकरणले मन्त्रालयमा कर्मचारीबीच नै आपसी समन्वय र सम्वाद नै नहुने गरेको विषय उजागर भएको छ।

विवादको चुरो भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत साउन ३० गते उप-सचिवस्तरका डिभिजनल वन अधिकृतहरूको सरूवासँग जोडिएको छ। गत साउन ३० गतेको सरूवामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पाँच जना डिएफओको सरुवा गरेकोमा डिभिजन वन कार्यालय धनगढीमा कार्यरत कृष्णदत्त भट्ट, पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयका कार्यरत रामचन्द्र कँडेल र महेन्द्रनगर डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत रामविचारी ठाकुरको सरुवा विवादित बनेको हो।

प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा तोकिएको समय नपुग्दै सरूवा गरिएको भन्दै भट्ट र कँडेल उच्च अदालत पुगेका थिए। उक्त मुद्दा अहिले उच्च अदालतमा विचारधीन छ।

उच्च अदालतले भट्ट र कँडेलको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिएकोमा त्यो भने खारेज गरेको छ। मंसिर २३ गते अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै मुख्यमन्त्री शाहको निर्देशनमा वन मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले मंसिर २४ मा भट्ट र कँडेललाई वन निर्देशनालयमा हाजिर हुन पत्र पठाएका थिए। त्यसपछि भट्ट र कँडेल मंसिर २६ गते वन निर्देशनालयमा हाजिर भएका छन्।

भट्ट र कँडेल वन निर्देशनालयमा हाजिर भएको निमित्त वन निर्देशक जनकराज पाध्यायले बताएका छन्। 'उहाँहरू दुबै जना कार्यालयमा आएर सेतो कागजमा हाजिर गरेर जानु भएको छ। उहाँहरूले हाजिर हुन पाऊ भन्ने पत्र पनि कार्यालयमा बुझाउनु भएको छ,' उनले भने, 'उहाँहरू निर्देशनालयमा आउँदा म वन तालिम केन्द्रमा थिएँ। हाजिर भएर उहाँहरू जानु भएको हो।'

सचिवले भ्रमण आदेश स्वीकृत गरे, निर्देशकले स्पष्टीकरण सोधे!
मुख्यमन्त्रीको कोप भाजनमा परेका डिएफओ कृष्णदत्त भट्ट र रामचन्द्र कँडेललाई धनगढी डिभिजन वन कार्यालय र पहलमानपुर डिभिजन वन कर्यालयबाट हटाउन नसक्दा मुख्यमन्त्री शाहले जिल्लाभरको वन पैदावार विक्रीवितरणमै रोक लगाउने काम गरेका थिए। भट्ट र कँडेललाई मंसिर २४ मा वन निर्देशनालय तानेपछि सरकारले वन पैदावार विक्रीवितरण खुला गरेको छ। भदौ ३० मा वन पैदावार विक्रीवितरणमा लागेको प्रतिवन्ध मंसिर २८ मा फुकुवा गरिएको हो। वन पैदावार विक्रीवितरणमा प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने कारण भने प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।

मंसिर २६ गते वन निर्देशनालयमा हाजिर भएका भट्ट र कँडेल सोही दिन प्रदेश सचिव दीर्घनारायण कोइरालाबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएर काठमाडौँ गएका थिए। उनीहरूले सचिवबाट सात दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएका छन्। विशेष अदालत काठमाडौँमा बकपत्र दिन भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेर संघीय राजधानी लागेका डिएफओ भट्ट र कँडेललाई वन निर्देशक हेमराज विष्टले कार्यालयमा अनुपस्थित भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन्।

प्रदेश सचिव कोइरालाबाट मंसिर २६ देखि पुस ३ गतेसम्मको भ्रमण बिदा स्वीकृत गराएर सरकारी कामकै लागि काठमाडौँ गएका डिएफओलाई वन निर्देशकले मंसिर १ गते स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। 'मेरो मातहतको कर्मचारी उहाँहरू कहाँ जानुभो? त्यो मलाई थाहा छैन, यहाँ आएर साढे नौ बजे सेतो कागजमा हाजिर लागएर गएछन्,' उनले भने, 'मलाई उहाँहरू कहाँ छन्? थाहा छैन। त्यसैले स्पष्टीकरण सोधेको हुँ।'

डिएफओ भट्ट र कँडेलले भने वन निर्देशक कार्यालय नभएका अवस्थामा निमित्त वन निर्देशक जनकराज पाध्यायलाई भनेर हाजिर भएको र निवेदन दिएर काठमाडौँ आएको बताएका छन्। सरकारी कामकै लागि मन्त्रालयका सचिवबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएर विशेष अदालतमा वकपत्र गर्न आएको भट्ट र कँडेलले स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले वन निर्देशकको स्पष्टीकरणबारे भने थाहा नभएको बताएका छन्।