कैलालीमा धान खरिदको कोटा घट्यो, अझै खुलेनन् सरकारी खरिद केन्द

धनगढीः सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाए पनि कैलालीका किसानले त्यसको लाभ पाउन सकेका छैनन्। सरकारी खरिद प्रक्रिया समयमै सुरु नहुँदा किसानले समर्थन मूल्यभन्दा कममा गल्ला व्यापारीलाई धान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता दोहोरिएको छ। धान उत्पादनको लागत हरेक वर्ष बढ्दै गए पनि उचित मूल्य नपाउँदा किसानले बर्सेनि घाटा व्यहोर्नुपरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार छ सय रुपैयाँ र मध्यम धानको तीन हजार ८६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मोटा धानको समर्थन मूल्य तीन हजार ४६३ रुपैयाँ र मध्यम धानको तीन हजार ६२८ रुपैयाँ थियो। गत वर्षको तुलनामा सरकारले यस वर्ष मोटा धानमा १३७ रुपैयाँ र मध्यम धानमा २३२ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मूल्य बढाएको छ।

तर, समर्थन मूल्य निर्धारण भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कैलालीमा सरकारी धान खरिद प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। यसवर्ष खाद्य संस्थानले कैलालीबाट ३० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा निर्धारण गरेको खाद्य संस्थान कैलालीका कार्यालय प्रमुख दीपक थापाले जानकारी दिए। यसवर्षको खरिद कोटा गत वर्षको तुलनामा पाँच हजार क्विन्टल कम हो। गत आर्थिक वर्षमा ३५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा निर्धारण गरिएकोमा संस्थानले जिल्लाबाट ३८ हजार ९ सय ४९ क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो।

कैलालीमा उत्पादन हुने धानको परिमाण सरकारी खरिद कोटाभन्दा निकै बढी हुने भएकाले खरिद प्रक्रिया सुरु भए पनि सबै किसानले सरकारी मूल्यको लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसमाथि यसवर्ष खरिद कोटा घटाइएपछि किसानले सरकारी खरिदको अवसर पाउने सम्भावना थप सीमित हुने देखिएको छ।

यसवर्षका लागि खरिद कोटा निर्धारण गरिए पनि जिल्लाका खरिद केन्द्र तोक्न बाँकी छ। गतवर्ष जिल्लाका छ स्थानबाट धान खरिद गरिएको थियो। खरिद केन्द्र निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला खरिद समितिको हो। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले खाद्य संस्थानबाट खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव आएपछि समितिको बैठक बसेर खरिद केन्द्र निर्धारण गरिने बताए। अहिलेको तयारीअनुसार तिहारअघि बैठक बस्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारी खरिद प्रक्रिया ढिलो हुँदा किसानले उत्पादन गरेको धान खेतबाटै वा स्थानीय बजारमा गल्ला व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारी निकायले खरिद सुरु गर्ने टुङ्गो नलगाउँदा किसानलाई उत्पादन भण्डारण गरेर उचित मूल्य पर्खिने सुविधा पनि सहज छैन।

धान खेतीका लागि आवश्यक मल, बीउ, सिँचाइ, श्रम तथा अन्य सामग्रीको लागत बढ्दै गएको छ। तर, उत्पादन बिक्री गर्दा लागतअनुसारको मूल्य नपाउँदा किसानको आम्दानी प्रभावित हुँदै आएको छ। सरकारले हरेक वर्ष समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि बजारमा त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा किसानले सरकारी निर्णयको प्रत्यक्ष लाभ लिन सकेका छैनन्।