संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गरेका छौँ : नेपाली सेना
काठमाडौँ: जेनजी आन्दोलनपछिको जटिल परिस्थितिमा नेपाली सेनाले संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पूर्ण पालना गर्दै राष्ट्रपति र कार्यपालिकाको निर्णय अधिकारको सम्मान गरेको स्पष्ट पारेको छ। जङ्गीअड्डाले प्रकाशित लेखमा सेनाले कुनै राजनीतिक एजेन्डा नबोकेको र सत्ता हस्तक्षेपको आकाङ्क्षा नराखेको दाबी गरिएको छ।
लेखअनुसार, भदौ २३–२४ गते विकसित अराजक परिस्थितिमा सेनाको मुख्य प्राथमिकता सर्वसाधारण, विशिष्ट व्यक्ति र कूटनीतिज्ञको जीवन रक्षा थियो। सेनाले कार्यपालिकाको आदेशबिना आन्तरिक सुरक्षामा हस्तक्षेप नगरी संयमित रूपमा उद्धार, मानवीय सहायता र संवेदनशील स्थानको संरक्षण गरेको उल्लेख छ। बिनाआदेश परिचालन भएको भए थप मानवीय क्षति हुन सक्ने र दोष सेनामाथि पर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो भन्ने तर्क पनि लेखमा गरिएको छ।
संविधानअनुसार आन्तरिक सुरक्षा दङ्गा नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल अग्रपङ्क्तिमा रहने र सेना अन्तिम उपायका रूपमा रहने व्यवस्था लोकतन्त्रको सुरक्षा कवच भएको जनाइएको छ। संकटको घडीमा सरोकारवालाबीच संवाद र समन्वय सहज बनाउनु जिम्मेवार निकायको दायित्व भएको र अन्तिम निर्णय अधिकार कार्यपालिका तथा राष्ट्रपतिकै रहेको तथ्यले सेनाको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्ने लेखमा उल्लेख छ।
भदौ २४ गते सेना प्रमुखको सन्देशमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर प्रयोग गरिएको विषयमा उठेका आलोचनाबारे स्पष्ट पार्दै लेखमा उनलाई आधुनिक नेपालका निर्माता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा स्मरण गर्नु राजनीतिक सन्देश नभई राष्ट्रिय चेतनाको आह्वान भएको बताइएको छ।
इतिहासमा नेपाली सेनाले कहिल्यै सत्ता हस्तक्षेप नगरेको, बरु संवैधानिक सङ्क्रमणकालमा नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिएको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमार्फत सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता पनि उजागर गरिएको छ। सेनामा राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा नरहेको र तत्कालीन राजनीतिक शून्यताको अन्त्य गर्न सहजीकरण मात्र गरिएको दाबी गरिएको छ।
आगामी निर्वाचनलाई भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच समन्वय र स्पष्ट कार्यविभाजन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सेनाले संविधानअनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
अन्त्यमा, भदौ २३–२४ को घटनाक्रमबारे वस्तुपरक विश्लेषण गर्दै सुरक्षा निकायलाई थप मजबुत बनाउनु राष्ट्रहितमा हुने निष्कर्ष निकाल्दै सेनाले जीवन रक्षा, संयमता र संवैधानिक निष्ठालाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेको छ।