जलवायुमैत्री कृषि अभ्यासले किसानको जीविकोपार्जनमा सुधार, रैथाने बाली संरक्षणमा जोड

धनगढीः जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिमका किसानहरूले जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली, रैथाने बाली संरक्षण, करार खेती र जैविक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो जीविकोपार्जन सुधार गरिरहेका छन्।

सोमबार जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासको लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड) द्वारा सञ्चालित जीविकोपार्जन सुधार तथा समानुकूल क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र समानुकूलित जीविकोपार्जनका लागि साना किसानहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम (सक्षम) परियोजनाको उपलब्धि, सिकाइ आदान–प्रदान तथा परियोजना समापन कार्यक्रममा धनगढीमा उनिहरुले आफ्ना रैथाने उत्पादनको प्रदर्शन सहित सकिाई र उपलब्धिहरु साझा गरेका थिए।

सक्षम परियोजनाका प्रमुख ईन्द्रेश्वर मण्डनका अनुसार उक्त परियोजना लक्षित समुदायको खाद्य, पोषण र आम्दानीमा सुधार गर्ने तथा जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उत्थानशील क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म डोटीको जोरायल गाउँपालिका र कञ्चनपुर जिल्लाका लालझाडी गाउँपालिका र कृष्णपुर नगरपालिकामा सञ्चालित रहेको थियो। त्यस्तै जीविकोपार्जन सुधार तथा समानुकूल क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम कैलालीको गौरिगङ्गा नगरपालिकामा सन् २०१७ देखि सञ्चालित परियोजना हो।

सक्षम परियोजनाका प्रमुख ईन्द्रेश्वर मण्डनका अनुसार सन् २०२२ देखि चार वर्षको अवधिमा तीनवटै पालिकाका ३ हजार ६ सय ७३ घरधुरीमा पहुँच कायम गरी लक्षित समुदायमा वर्षमा ८ महिना हुने खाद्यान्न अभावलाई ३ महिनामा झारिएको छ। त्यससँगै ९७ प्रतिशत किसानहरूको जलवायुमैत्री अभ्यास र प्रविधिमा पहुँच पुगेको छ, जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सफल भएका छन्। यसैगरी तीनवटै पालिकामा ९ वटा सहकारी, २ वटा सामुदायिक बिउ बैंक र ३९ वटा विपद् व्यवस्थापन समितिसँग सहकार्य गरी काम गरिएको छ।

उनले आगामी दिनमा सरकार र किसानहरूले क्षमता अभिवृद्धिसँगसँगै प्राविधिक औजारको उपलब्धता र प्रयोगमा जोड दिँदै आफूले सिकेका कुराहरूलाई विस्तार गर्न वित्तीय सहायता आवश्यक रहेको बताए। यसका साथै खाद्यान्न अभाव, जलवायुपरिवर्तन र विपद्को असरबाट बच्न रैथाने बालीहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गर्दै उत्थानशील क्षमता अभिवृद्धि गर्न जलवायुमैत्री गाउँको अवधारणा अघि सारिएको छ। यी असल अभ्यासहरूलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘यो परियोजनाका उपलब्धिहरू एकदमै राम्रो देखिएका छन्। परियोजना समाप्त भए पनि हामीले प्रवद्र्धन गरेका कामहरू स्थानीय र प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘खासगरी सरकार र किसानहरूले जलवायु उत्थानशील क्षेत्रमा काम गर्नका लागि किसानहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि र औजारको प्रयोगका साथै सीप विस्तारका लागि वित्तीय सहायता पनि आवश्यक छ।’ लक्षित समुदायमा विपद् व्यवस्थापनका लागि जलवायुमैत्री कृषि प्रवर्धन गर्न स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्दै क्षमता अभिवृद्धि गरेर मात्र यस क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

जलवायुमैत्री कृषि प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारले पनि नमुना कृषि खेती, गोठ सुधार, अर्गानिक खेती र पर्यावरणसँग सम्बन्धित जनचेतना फैलाउने काममा जोड दिइरहेको तर रैथाने बालीको बजार सुनिश्चत हुनुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले जोरायल गाउँपालिकालाई अर्गानिक गाउँपालिकाको रूपमा घोषणा गरिएको बताए। ‘हामीले रैथाने र अर्गानिक कृषि प्रणालीलाई जोड दिन २०७४ सालदेखि नै अर्गानिक गाउँपालिकाको रूपमा घोषणा गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘रासायनिक मल प्रयोग गरेका कृषि उत्पादनको मूल्य र अर्गानिक कृषि सामग्रीको मूल्यमा फरक गरेर बजारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।’

किसानहरूले पनि रैथाने उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै पर्यावरणीय सुरक्षाप्रति जिम्मेवार भएको बताएका छन्। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका किसान रामोतार थारुले कृषि बालीमा जैविक विविधता तथा उन्नत बाली प्रजनन प्रविधि सञ्चालन गरिएको बताए। उनले स्थानीय धानको क्रस प्रजनन गरी नयाँ बिउ उत्पादन गर्दै आएका छन्। ‘हामीले अञ्जना र राधा–४ क्रस गरेर नढल्ने प्रजातिको धान बनाएका छौँ,’ उनले भने।

यस्तै कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–२ बाणीस्थित जय फूलबारी कृषि सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक शोभा फुनाले लोप हुँदै गएका स्थानीय जातका बिउहरूलाई संरक्षण गर्न सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना गरिएको बताए। ‘स्थानीय जातका बालीको संरक्षण गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। हामीले सामुदायिक बिउ बैंकमा १९ जातका स्थानीय बिउहरू संरक्षण गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर खुला सिमानाका कारण भारतबाट आउने हाइब्रिड बिउले रैथाने बाली नास भइरहेको छ। यसको महत्व किसानहरूलाई बुझाउन आवश्यक छ।’

कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका स्थित अनमोल कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष आशाराम चौधरीले सामुदायिक बिउ बैंक प्रभावकारी उपाय भएकोले यसको दिगोपनाका लागि प्राविधिक काममा गाउँपालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए। ‘धान र गहुँ लगाउने सिजनमा किसानहरू बिउको लागि भौतारिन्छन्। भारतबाट बिउ ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ, त्यो हट्छ। खाद्य सुरक्षाका लागि पनि सामुदायिक बिउ बैंकले धेरै ठूलो भूमिका खेलेको छ,’ उनले भने।

यस्तै उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न किसानहरूले करार खेतीमा पनि जोड दिएका छन्। करार खेती भन्नाले किसान र खरिदकर्ता कम्पनी, उद्योग वा व्यापारीबीच पहिल्यै गरिएको सम्झौता अनुसार गरिने खेती हो। किसानले कुन बाली कति क्षेत्रफलमा लगाउने, गुणस्तर कस्तो हुने, मूल्य कति हुने भन्ने कुरा पहिल्यै लिखित सम्झौतामा तय गरेर किसानहरू खेती गर्छन्, यसले बजारको समस्यालाई हल गर्छ। कृष्णपुर–५ गुलरिया स्थित सगरमाथा कृषक समूहकी अध्यक्ष सीतादेवी चौधरीले ३ बिघा जग्गामा करार खेती गरिरहेको बताइन्।

यस्तै बाली विस्तार र परीक्षण गर्दै नयाँ उत्पादन र त्यसको दिगोपनामा पनि किसानहरू लागेका छन्। डोटीको जोरायल गाउँपालिका कृषि विकास शाखाका कर्मचारी चक्रबहादुर सार्कीले उक्त परियोजनासँगको साझेदारीमा ४२ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरबुजा र खरबुजा खेती गर्दै आएको बताए। ‘हामीले तराई क्षेत्रमा फल्ने तरबुजा र खरबुजालाई पहाडमा पनि फलाउने कोसिस गरेका थियौँ, राम्रै फलेको छ, अब त्यसलाई विस्तार गर्छौँ,’ उनले भने।

उनका अनुसार भौगोलिक क्षेत्र, मौसम, बालीको प्रकार र खेती प्रणालीसम्बन्धी विवरण समेटेर किसानहरूलाई तरकारी, खाद्यान्न र फलफूलका किटहरू पालिकाले वितरण गर्ने गरेको छ। जोरायल गाउँपालिकामा जलवायुमैत्री गाउँ पनि स्थापना गरिएको उनले बताए। कृष्णपुर–४ स्थित चौधरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष बन्द्या डगौराले मल र विषादी पनि अर्गानिक तरिकाले उत्पादन गर्ने गरेको र थोरै लगानीबाट धेरै उत्पादन गर्न सिकेको बताइन्। उनका अनुसार पशु प्रवर्धन कोष पनि स्थापना गरिएको छ।

यस्तै सुदूरपश्चिम कृषि निर्देशनालयका प्रमुख टिकेन्द्र कुश्मीले जलवायुमैत्री गाउँ स्थापना र करार कृषि खेती प्रवर्धन गर्नका लागि सहभागितामूलक योजना निर्माण गरिएको बताए। ‘सीमान्तकृत समुदायलाई समेट्नु राम्रो हो, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका लागि पनि थप पहल गर्छौँ,’ उनले भने।

कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पालिकाले वार्षिक योजनामा विविध समुदायका कार्यक्रमहरू समेटे पनि लागू गर्न नसकिएको बताए। ‘किसानहरूले लगानी र सहभागिता पनि बढाइरहेका छन्, लोपोन्मुख बिउहरूको संरक्षणमा जुटेका छन् तर स्थानीय सरकारले तयार गरेर पठाएका योजनाहरू प्रदेश सरकार र कृषि मन्त्रालयले समेट्दैन, आफ्नै योजनाहरू लागू गर्छन्,’ उनले गुनासो गरे, ‘धानको मूल्य नपाएर किसानहरू हैरान छन्, तर भारतबाट चामल आयात हुन्छ। यसमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्छ।’

यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव शंकर शाहले उक्त परियोजनाबाट प्राप्त सकारात्मक अभ्यासहरूलाई सरकारले आत्मसात गर्ने र जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीको विकास र त्यसको दिगोपनाका लागि सुझावसहितको दस्तावेज बुझाउन आग्रह गरे।

स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र गैरसरकारी निकाय सबैको उद्देश्य र लक्ष्य गरिबी निवारण र जीवनस्तर उकास्नु भएकाले सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले स्थानीय तहलाई कृषि क्षेत्रमा पनि पर्याप्त बजेट छुट्याउँदै उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरे।

‘हामी सबैको साझा लक्ष्य भनेको गरिबी निवारण र जीवनस्तर सुधार हो, त्यसैले सबैले सहकार्य गरौँ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले पनि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुहोस्। कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्याउनुहोस्। सबैबाट आएका सकारात्मक सुझावहरूलाई हामी आत्मसात गर्छौँ।’