नेपालमा २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि, सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा गरिब
काठमाडौँ: नेपालमा करिब २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ८गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३८ प्रतिवेदनअनुसार सहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले विसं २०५२ देखि विश्व बैंकद्वारा विकास गरिएको जीवनस्तर मापन अध्ययन विधिको अनुसरण गर्दै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ। आधारभूत लागत विधिको प्रयोगमार्फत देशमा मौद्रिक गरिबी मापन गरिँदै आएको हो।
यसपटक गरिबी मापनका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक रु ७२ हजार ९०८ लाई नयाँ गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ। यसअघि विसं २०६६÷६७ मा गरिबीको रेखा प्रतिव्यक्ति वार्षिक रु १९ हजार २६१ कायम गरिएको थियो। नयाँ मापदण्डअनुसार वार्षिक प्रतिव्यक्ति कुल खर्च रु ७२ हजार ९०८ भन्दा कम हुने व्यक्तिलाई गरिबको श्रेणीमा राखिएको छ।
प्रदेशगत तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ। सबैभन्दा कम गरिबीको दर गण्डकी प्रदेशमा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कोशी प्रदेशमा १७ दशमलव १९, मधेश प्रदेशमा २२ दशमलव ५३, बागमती प्रदेशमा १२ दशमलव ५९, लुम्बिनी प्रदेशमा २४ दशमलव ३४ र कर्णाली प्रदेशमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको छ।
स्थानीय तहस्तरको विश्लेषण गर्दा ३०९ वटा स्थानीय तहमा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको छ भने ४४४ वटा स्थानीय तहमा औसतभन्दा बढी रहेको पाइएको छ। स्थानीय तहमा गरिबीको दर न्यूनतम एक दशमलव १८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७ दशमलव ८९ प्रतिशतसम्म रहेको छ।
पालिकागत रूपमा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ७७ दशमलव ८९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा एक दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ।
संख्यात्मक रूपमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिकामा ५९ हजार २१८ रहेको छ, जहाँ गरिबीको दर ६ दशमलव ८७ प्रतिशत छ। जिल्ला तहको विश्लेषणअनुसार सबैभन्दा बढी गरिबीको दर अछाम जिल्लामा ४९ दशमलव ५८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कास्की जिल्लामा पाँच दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार ३४ जिल्लामा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम र ४३ जिल्लामा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको छ।
