सुदूरपश्चिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय: सडक मर्मत समूह निर्देशिका स्वीकृत
धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले सडक मर्मत समूह निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडक मर्मत प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा लागू गर्न उक्त निर्देशिका पारित गरेको हो। निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका सडकहरूको नियमित मर्मतसम्भारका लागि नीतिगत व्यवस्था भएको छ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सचिवालयका अनुसार प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कालोपत्रे सडकहरूको नियमित मर्मतसम्भार यसै निर्देशिकाअन्तर्गत सडक मर्मत आयोजनामार्फत बजेट विनियोजन गरी गरिनेछ। सचिवालयले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका सडकहरूको नियमित मर्मतसम्भार गरी सडकको आयु दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यसहित निर्देशिका स्वीकृत गरिएको जनाएको छ।
निर्देशिका नहुँदा प्रदेश सरकारले निर्माण सम्पन्न भई निर्माण व्यवसायीबाट हस्तान्तरण भइसकेका सडकहरूको मर्मतसम्भार गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले स्पष्ट नीति र बजेटको अभावमा निर्माण गरिएका सडक मर्मत गर्न नसकिएको गुनासो गर्दै आएका थिए।
गत आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षामा पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले ‘सडकको नियमित तथा आवधिक मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक निर्देशिका नहुँदा निर्माण व्यवसायीबाट हस्तान्तरण भइसकेका सडकहरूको मर्मतसम्भार गर्न नसकिएको’ विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश वृत्ति मार्ग निर्देशन सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। साथै, ‘सुदूरपश्चिम जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन २३ गते कैलाली कारागारमा दुई समूहबीच भएको झडपमा ज्यान गुमाएका कैदीबन्दी भरत चौधरीको परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। साउन २५ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको उपस्थितिमा बसेको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले मृतक चौधरीको परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गर्ने निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको हो।
