‘निर्वाचनमा डिजिटल प्लेटफर्म नियन्त्रण गर्नु प्रमुख चुनौती हो’

मोरङ: निर्वाचन आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले आसन्न निर्वाचनमा डिजिटल प्लेटफर्म नियन्त्रण गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको बताएका छन् । आयोगद्वारा आजदेखि विराटनगरमा सुरु भएको दुई दिने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीका लागि आयोजित ‘सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा उनले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भौतिकसँगै डिजिटल प्लेटफर्महरू नियन्त्रण गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको बताएका छन् ।

उनले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जाल अहिलेको प्रमुख सञ्चार माध्यम बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यसपटकको निर्वाचनमा ती सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने मिथ्या सूचनाले पार्न सक्ने असरप्रति आयोग सचेत भई काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । उनले भौगोलिक क्षेत्रसँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना र अफवाह फैलाउने प्रवृत्ति निर्वाचनमा देखिन सक्ने भएकाले सबैलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालबाट आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र दूरसञ्चार प्राधिकरणको आइटी समूह आयोगमा बसेर काम गरिरहेको जानकारी सचिव राउतले दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म फेसबुक र एक्ससँग गलत सूचना सम्प्रेषण रोक्नका लागि आग्रह गरिएको पनि बताएका छन् ।

आयोगका सचिव राउतले निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार माघ २ गते निर्वाचन अधिकृत कार्यालय स्थापना हुने जानकारी दिएका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई ३७ प्रकारका निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि अख्तियारी दिइसकिएको उल्लेख गर्दै उनले देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट स्वीकृत भइसकेको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडलले आगामी निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको बताएका छन् । निर्वाचनका लागि प्रदेश सुरक्षा कमाण्ड पोस्टका अध्यक्षसमेत रहेका उनले प्रदेशको भूगोल, खुला सिमाना, अवैध सवारीसाधनको प्रयोगसँगै सामाजिक सञ्जाल पनि निर्वाचन सुरक्षाको चुनौती बनेको धारणा राखेका छन् ।

दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, निर्वाचन कार्यक्रम, निर्वाचनका विविध पक्ष ९जनशक्ति, आर्थिक तथा सुरक्षा व्यवस्थापन एवं मतदाता शिक्षा०, निर्वाचन व्यवस्थापनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, नियमन र नियन्त्रण ९निर्वाचन आचारसंहिता, अनुगमन तथा पर्यवेक्षणसमेत० विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ ।

यसैगरी निर्वाचन आयोगमा सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणाली, मतदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्था, मतदान तथा मतगणनासम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य, मतगणना प्रक्रिया, प्रतिवेदन, नमुना मतदान अभ्यास र मतगणनालगायत विषयमा पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कोशी र मधेस प्रदेशका केही जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत तथा प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ । कोशी प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाका २८ निर्वाचन क्षेत्र रहेकामा आगामी निर्वाचनका लागि एक हजार ९०७ मतदानस्थल र चार हजार २७० मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मतदानस्थल मोरङमा ३०६ र सबैभन्दा कम तेह्रथुममा ५६ रहेका छन् । प्रदेशमा कुल ३५ लाख ७४ हजार ३१० मतदाता रहेका छन् ।