थारु समुदायले माघी देवानीमा वार्षिक योजना र नीति–नियम निर्माण गर्दै

धनगढी: माघीलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउँदै आएको थारु समुदायमा आजदेखि माघी देवानी सुरु भएको छ। माघी देवानीमार्फत थारु समुदायले गाउँको नेतृत्व चयन, नीति–नियम परिमार्जन, वार्षिक योजना निर्माण तथा अघिल्लो वर्षका गतिविधिको समीक्षा गर्ने परम्परा रहेको छ।

माघी देवानीका अवसरमा नयाँ भल्मन्सा छनोट गर्ने वा पुरानै भल्मन्सालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिन्छ। साथै गाउँ सञ्चालनसम्बन्धी नियम बनाउने, संशोधन गर्ने र विकाससम्बन्धी योजना तय गर्ने गरिन्छ। कैलाली, कञ्चनपुरलगायत तराईका विभिन्न जिल्लामा माघी देवानीलाई बखेरी, खोज्नी–बोज्नी लगायत फरक–फरक नामले पनि चिनिने गरिन्छ।

थारु समुदायमा परम्परागत रूपमा चल्दै आएको भल्मन्सा प्रणालीअन्तर्गत हरेक वर्ष माघ महिनाको पहिलो साता वा माघ महिनाभर उपयुक्त दिन पारेर माघी देवानी आयोजना गरिन्छ। यस कार्यक्रममा प्रत्येक परिवारबाट कम्तीमा एक जना अनिवार्य रूपमा सहभागी हुने गरेको धनगढी–१६ भादा गाउँका भल्मन्सा सन्तराम चौधरीले बताए।

प्रत्येक गाउँको आफ्नै नियमअनुसार भल्मन्साको कार्यकाल एकदेखि तीन वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। भल्मन्सासँगै चौकीदार, ओर्गान, चिराकी, लिखनदार, देशबन्धा गुरुवा लगायतका सहयोगी पदमा पनि व्यक्तिहरू चयन गरिने भल्मन्सा चौधरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार भल्मन्सालाई गाउँलेहरूले पारिश्रमिकस्वरूप वार्षिक रूपमा प्रति घरधुरीका आधारमा बाली उपलब्ध गराउने चलन छ।

सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत सहयोगी बन्दै आएको भल्मन्सा प्रणाली थारु समुदायको परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको सामूहिक शासन प्रणाली हो। कैलारी गाउँपालिकाले निर्माण गरेको ‘भल्मन्सा प्रणाली संरक्षण तथा विकास ऐन २०७८’ अनुसार माघी देवानीलाई भल्मन्सा प्रणालीको सर्वोच्च निकायका रूपमा मानिन्छ, जसले यस प्रणालीमा संसद्को भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विकास निर्माण, मेलमिलाप तथा न्याय निरूपणमा भूमिका खेल्दै आएको भल्मन्सा प्रणालीको संरक्षण र संस्थागत विकासका लागि स्थानीय तहहरूले कानुनी व्यवस्था समेत गरेका छन्। कैलारी गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका, टीकापुर नगरपालिका, बेलौरी नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहले ‘थारु भल्मन्सा (बरघर) प्रणाली संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विकास ऐन २०७८’ पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्।

ती स्थानीय तहहरूले भल्मन्साहरूलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउनुका साथै गाउँको सेवा गरेवापत यातायात, सञ्चार लगायतका सुविधा प्रदान गर्न थालेका छन्।