मुख्यमन्त्री शाहमाथि घुस मागेको आरोप: निष्पक्ष छानबिनको माग

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि पाँच लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप सार्वजनिक भएपछि उक्त विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग उठेको छ। वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले मुख्यमन्त्रीले आफूबाट पाँच लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लगाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले छानबिनको माग गरेको हो।

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले एक कर्मचारीले सार्वजनिक रूपमा लगाएको गम्भीर आरोपलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक लिएर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए। उनले यस्तो संवेदनशील विषयमा मुख्यमन्त्री स्वयं अघि बढेर छानबिनको पहल गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए।

उनका अनुसार यस्तो विषयमा केवल सञ्चारमाध्यममार्फत स्पष्टिकरण दिनु पर्याप्त हुँदैन। संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेशस्तरीय अख्तियार लगायतका निकायमार्फत तथ्यगत छानबिन हुनुपर्ने उनले बताए। प्रतिपक्षले यस विषयमा खुला छलफल र संवाद चाहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।

खगराज भट्टले नेकपाले मुख्यमन्त्रीले घुस लिएको ठोस आरोप नलगाएको तर गम्भीर आरोप लागिसकेपछि त्यसलाई छिटो टुंग्याउने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीकै हुने बताए। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको कुरा गर्ने नेतृत्वले आरोपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यसअघि वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले एक अन्तरवार्तामा मुख्यमन्त्री शाहले आफूलाई पाँच लाख रुपैयाँ घुस मागेको र रकम दिन नसकेपछि धनगढीको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखबाट हटाइएको दाबी गरेका थिए।

३० साउनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवस्तरीय निर्णयबाट भट्टलाई धनगढीबाट पहलमानपुरस्थित डिभिजन वन कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो। उक्त सरुवा ऐनविपरीत भएको भन्दै भट्टले उच्च अदालत दीपायलमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने अन्तिम सुनुवाइमा पनि सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

तर त्यसपछि पनि भट्टलाई प्रदेश वन निर्देशनालयमा तानेर कामकाजमा खटाइएको बताइएको छ।

यता मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने आफूले घुस नमागेको दाबी गरेका छन्। उनले आरोपबारे तत्काल सम्बन्धित निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। यदि आफू दोषी ठहरिए कारबाही भोग्न तयार रहेको तर निराधार आरोप लगाउनेमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यसअघि आर्थिक विवादमा मुछिएका तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री शाहले गत असारमा पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। त्यसयता उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री शाहले नै सम्हाल्दै आएका छन्।