सुदूरपश्चिममा उपसचिव थन्किए, अधिकृतलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई मन्त्रालय र निर्देशनालयमै राखेर तल्लो तहका अधिकृतलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको पाइएको छ। विशेषगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा यस्तो अवस्था देखिएको हो।

नियमअनुसार यी कार्यालयहरूको प्रमुख उपसचिव (नवौँ तह) स्तरका कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। उपसचिवस्तरका कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई रहेको छ। तर उक्त कार्यालयले कृषि, भेटेनरी तथा लाइभस्टक एन्ड डेरी समूहका उपसचिवहरूलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी नदिई अधिकृतस्तर (छैटौँ र सातौँ तह) का कर्मचारीलाई पठाएको देखिएको छ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगका अनुसार कृषि समूहतर्फ खुला प्रतिस्पर्धा र बढुवाबाट १८ जना उपसचिव रहेका छन्। तीमध्ये केहीलाई मात्र कृषि ज्ञान केन्द्रको जिम्मेवारी दिइएको छ भने बाँकीलाई निर्देशनालय र मन्त्रालयमै कामकाज गर्न खटाइएको छ।

हाल कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीमा दुर्गादत्त ओझा (सातौँ तह), बैतडीमा हरिदत्त जोशी (छैटौँ तह), बाजुरामा जशराम सहनी (छैटौँ तह) र बझाङमा जनक सिंह (सातौँ तह) निमित्त प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्। कैलाली, कञ्चनपुर, दार्चुला, डडेल्धुरा र अछाममा भने दरबन्दीअनुसार उपसचिवलाई नै प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ।

यस्तै अवस्था भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा पनि देखिएको छ। हालै बढुवा तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भेटेनरी र लाइभस्टक एन्ड डेरी समूहमा ६ जना उपसचिव बनेका छन्। तर उनीहरूलाई दरबन्दीअनुसार कार्यालयमा नपठाई तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरा बाहेकका अधिकांश केन्द्र निमित्तकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

संगठन संरचनाअनुसार उपसचिवलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसविपरीत तल्लो तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई आठौँ तहसम्मका कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार भए पनि उपसचिवस्तरको सरुवा मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्ने व्यवस्था छ।

यसैबीच, वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पाँच लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लगाउँदै रकम नदिँदा आफ्नो सरुवा गरिएको दाबी गरेका छन्। यसले प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा आर्थिक चलखेलको आशंका समेत बढाएको छ।

तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भने यस विषयमा एकअर्कालाई जिम्मेवार देखाउँदै पन्छिने प्रयास गरिरहेका छन्। कृषि मन्त्रालयका सचिव शंकर शाहले उपसचिवस्तरका कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग नभएको बताए।

उनले भने, 'हाम्रो मन्त्रालयलाई उपसचिवस्तरका कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार छैन। यो काम मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै हुने भएकाले उतै बुझ्नुपर्छ।'

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले भने कर्मचारी नियुक्तिको काम मात्र आफूहरूले गर्ने दाबी गरे। उनले यस विषयका प्राविधिक पक्षबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बुझ्न आग्रह गरे।