सुदूरपश्चिमको विकास र बजेट प्राथमिकताबारे प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको छलफल

काठमाडौँ: सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा क्षेत्रीय विकासका प्राथमिकता र आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयहरूबारे छलफल गरेका छन्।

सांसदहरूले प्रारम्भिक चरणमै महत्वपूर्ण विषयमा छलफलको अवसर दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। कैलाली–२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य केपी खनालका अनुसार बैठकमा सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, रोजगारी र सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध मुद्दाहरू उठाइएको थियो।

छलफलका क्रममा गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा विभिन्न चिकित्सा विषयहरूको पठनपाठन शीघ्र सुरु गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो। यस्तै, टीकापुर–दुर्गौलीदेखि बझाङको ताक्लाकोट हुँदै चीन सीमासम्म जोड्ने ‘सेती लोकमार्ग’ निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

त्यसैगरी चिसापानी–जङ्गलघाट–मंगलसेन सडक खण्डको निर्माण छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने, खक्रौला नाकामा छोटी भन्सार स्थापना गरी प्रभावकारी क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ।

बैठकमा विगत दुई दशकदेखि बन्द रहेको वासुलिङ्ग सुगर मिल पुनः सञ्चालनमा ल्याएर रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर्णाली चिसापानीदेखि कञ्चनपुर महेन्द्रनगरसम्म सडकमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

सांसदहरूले पहाडी क्षेत्रमा मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै थारु समुदायमा देखिएको सिकल सेल एनिमिया न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सुदूरपश्चिम र भारतको उत्तराखण्ड जोड्ने ‘मानसखण्ड सर्किट’ कार्यान्वयन, इको-टुरिज्म प्रवर्द्धनसँगै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषय पनि छलफलमा समेटिएको थियो।

कृषि क्षेत्रमा गहुँको मूल्य निर्धारण, मल र उन्नत बीउबिजन समयमै उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, अछाममा पाइने दुर्लभ ‘नौ मुठ्ठे गाई’को संरक्षण र त्यसबाट उत्पादित वस्तुको बजारिकरण गर्ने विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

यस्तै, महाकाली करिडोरको निर्माण अवस्था, सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लालाई हवाई सेवासँग जोड्ने सम्भावनाबारे पनि सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव राखेका छन्।

बैठकमा अन्य सांसदहरूले पनि आ-आफ्ना जिल्लाका विकाससम्बन्धी विविध विषयहरू उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।