शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित परिवारहरू पुनःस्थापनाको माग गर्दै पुनः आन्दोलनमा
कञ्चनपुरः २४ वर्षअघि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका आरक्ष पीडितहरू पुनःस्थापनाको माग गर्दै पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। गत फागुनमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनअघि आन्दोलन स्थगित गरेका उनीहरूले माग सम्बोधन नभएपछि शुक्रबारदेखि पुनः आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका सचिव कृष्ण भट्टका अनुसार निर्वाचनका बेला पुनःस्थापनाको आश्वासन पाएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो। तर हालसम्म माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलन पुनः सुरु गर्नुपरेको उनले बताए।
पुनःस्थापनाको माग गर्दै शुक्रबार पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेट अगाडि एक घण्टा धर्ना दिएका थिए। उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई समस्या समाधानको माग गर्दै दबाबस्वरूप नियमित धर्ना दिने चेतावनी दिएका छन्।
आरक्ष पीडित अमरजंग शाहीले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित सांसदहरूले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिए पनि हालसम्म कुनै पहल नभएको गुनासो गरे। उनले आफूहरू सडक छेउमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै पुनःस्थापनाका लागि संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरे।
उनका अनुसार २४ वर्षदेखि समाधान हुन नसकेको समस्या समाधानमा यस जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री, सांसद तथा समानुपातिक सांसदहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहने अपेक्षा गरिएको छ।
आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाले २४ वर्षको अवधिमा २० भन्दा बढी स्थानबाट आफूहरू विस्थापित हुँदै आएको गुनासो गरे। सरकारले स्थायी बसोबासको व्यवस्था नगर्दा ढक्का, वाणी लगायतका स्थानमा बस्दै आएका उनीहरू बारम्बार लखेटिनु परेको उनले बताए।
उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै हाल महेन्द्रनगरस्थित जडिबुटी क्षेत्रको सार्वजनिक जमिनमा अस्थायी टहरा बनाएर बसोबास गरिरहेको र कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको उनको भनाई छ। विगतमा जस्तै आश्वासन मात्र दिने र समस्या समाधान नगर्ने अवस्था दोहोरिए निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी आरक्ष पीडितहरूले दिएका छन्।
पीडितहरूले आइतबारदेखि नियमित रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिने र बजार क्षेत्रमा सडक आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। विसं २०५८ मा विस्थापित भएका उनीहरू हाल २ हजार ४७३ परिवार अस्थायी टहरामा बसोबास गर्दै आएका छन्। गर्मी मौसममा सर्प र मच्छरको जोखिमबीच जीवनयापन गर्न कठिन भएको भन्दै उनीहरूले शीघ्र पुनःस्थापनाको माग गरेका छन्। (गाेरखापत्र)