कैलाली र कञ्चनपुरमा डेढ लाखभन्दा बढी परिवार भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी

धनगढी: सरकारले देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउने अभियान अघि बढाइरहँदा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा यसको कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहका विवरणअनुसार यी दुई जिल्लामा मात्रै डेढ लाखभन्दा बढी परिवार भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन्। सरकार एकातिर जग्गा खाली गराउन चाहन्छ भने दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती स्थानीय तहसामु खडा भएको छ।

आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कैलाली जिल्लामा ऐलानी जग्गा दर्ताका लागि १ लाख १८ हजार ९१३ परिवारका निवेदन प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। तीमध्ये २१ हजार ५४५ परिवार पूर्ण रूपमा भूमिहीन रहेका छन्, जसमा ७ हजार ६३९ दलित र १३ हजार ९१४ सुकुमबासी परिवार छन्। बाँकी परिवार अव्यवस्थित बसोबासीको सूचीमा परेका छन्। उता कञ्चनपुरमा ५८ हजार ६३५ निवेदन प्रमाणीकरण भएका छन्, जसमा २ हजार २९ दलित भूमिहीन, २ हजार ४०० सुकुमबासी र ५३ हजार ५०६ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। यी दुई जिल्लाका सबै तथ्यांक जोड्दा डेढ लाखभन्दा बढी परिवारको भविष्य अन्योलमा परेको देखिन्छ।

कैलालीको भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख केवल चौधरी सरकारी जग्गा खाली गर्ने अभियानको सैद्धान्तिक पक्षमा सहमत भए पनि व्यवहारिक कठिनाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन्। उनका अनुसार भूमि माफियाले कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता लिनु सकारात्मक भए पनि २०–२५ वर्षदेखि बस्दै आएका मुक्तकमैया र सुकुमबासीलाई विकल्पविना विस्थापित गर्नु न्यायोचित हुँदैन।

उनले जिल्ला प्रशासनलाई समेत हालै वन अतिक्रमण गरेर बसेकालाई मात्र हटाउन र वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको हकमा वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न आग्रह गरिएको बताए। भजनी नगरपालिकाले हाल वडा–वडामा टोली खटाएर वास्तविक सुकुमबासी र नयाँ अतिक्रमणकर्ताबीच छुट्याउन तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। तर बाटो, नदी किनार र सार्वजनिक स्थल मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने काममा भने नगरपालिकाले कडाइ गर्ने जनाएको छ।

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा समस्या अझै जटिल देखिन्छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय आरक्षबाट विस्थापित भएका परिवारहरूको मुद्दा दशकौँदेखि समाधानविहीन छ। नगर प्रमुख रणबहादुर महराका अनुसार नगरपालिकाले ७० प्रतिशतभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीको नापजाँच सम्पन्न गरिसकेको छ, तर उनीहरूलाई बसाल्ने सुरक्षित जग्गा नहुनु मुख्य समस्या हो।

उनका अनुसार डडेलधुराको परशुराम र आलिताल क्षेत्रबाट पहिरोका कारण विस्थापित भएर आएका परिवारहरू पनि नदी किनार र वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन्। स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष रूपमा जग्गा वितरण गर्ने अधिकार नभएकाले संघीय सरकारले स्पष्ट नीति र कानुन नबनाएसम्म समस्या झन् जटिल बन्दै जाने उनको भनाइ छ।

यसअघि भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई आवासका लागि १ कठ्ठा र कृषिका लागि ५ कठ्ठासम्म जग्गा दिने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई १० प्रतिशत राजस्व लिएर लालपुर्जा दिने योजना अघि सारेको थियो। तर आयोग विघटन, पुनर्गठन र सरकारको प्राथमिकता फेरिँदै जाँदा ती योजना बीचैमा रोकिएका छन्।

अहिले स्थानीय तहले एकातिर जग्गा नापजाँच गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर गृह मन्त्रालयको निर्देशनले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न दबाब बढाइरहेको छ। विकास आयोजना, सडक र सार्वजनिक कार्यालयका नाममा रहेका जग्गा खाली गर्नु आवश्यक भए पनि सुकुमबासी र आरक्ष पीडितका बस्तीलाई मानवीय आधारमा पहिले व्यवस्थापन गरेर मात्र हटाउनुपर्ने स्थानीय तहको जोड छ। सुदूरपश्चिमका अत्तरिया जस्ता प्रमुख बजार क्षेत्रसमेत ऐलानी जग्गामै रहेको र त्यहाँका धेरै परिवारसँग लालपुर्जा नहुँदा समस्या झन् संवेदनशील बनेको छ।