सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन उपभोक्ता समूहका माग सम्बोधन हुने भएपछि आन्दोलन स्थगित

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन उपभोक्ता समूहका माग सम्बोधनका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ। बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्दोलन परिचालन समन्वय समिति र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच मन्त्रालयमा सम्पन्न बैठकले वन उपभोक्ता समूहका २४ बुँदे माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्री शिवराज भट्टको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा प्रदेश सचिव दिर्घनारायण कोइराला, वन निर्देशक हेमराज विष्ट, वन संवर्द्धन महाशाखा प्रमुख भोजराज शर्मा लगायत सम्बन्धित अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकमा वन उपभोक्ता समूहका मागमध्ये संघीय वन ऐन तथा वन नियमावलीसँग बाझिएका विषयहरू संघीय कानुन अनुसार कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायमा परिपत्र गर्ने सहमति भएको छ।

त्यसैगरी, दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधिलाई कानुनी ढाँचामा अन्तिम रूप दिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र सम्बन्धित विषयगत समिति तथा मन्त्रालयबाट सहमतिको प्रक्रियामा रहेकाले २०८३ साल जेठ मसान्तभित्र स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने लिखित प्रतिबद्धता समेत गरिएको जनाइएको छ।

बैठकको निर्णयअनुसार सो अवधिसम्म वन उपभोक्ता समूह तथा सरोकारवालासँग समन्वय, छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै, यसअघि घोषणा गरिएका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि स्थगित गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्दोलन परिचालन समन्वय समिति परिवारले जानकारी दिएको छ। समितिले सबै वन उपभोक्ता समूह तथा सरोकारवालाहरूलाई उक्त निर्णयबारे जानकारी लिन र समन्वयमा सहयोग गर्न अनुरोध समेत गरेको छ।