कर प्रशासन पुनःसंरचना र भ्याट सुधार गर्न अर्थविद्को सुझाव
काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा अर्थविद्हरूले कर प्रशासनको पुनःसंरचना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
बैठकमा बोल्दै अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले आर्थिक नीति र बजेटबीच स्पष्ट सम्बन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आर्थिक पुनःसंरचनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनले विगतदेखि उठाइँदै आएका नीति सुधारका विषयलाई बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग जोडेर अघि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
डा. खनालले नेपालको आर्थिक संरचनागत सुधार र सुशासनलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अर्थतन्त्रका प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गरी दीर्घकालीन पुनःसंरचनाको रणनीति बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
अर्का विज्ञ दीर्घराज मैनालीले कर प्रशासनको विद्यमान संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले लामो समयदेखि कर प्रशासन प्रणालीमा संरचनागत समस्या रहँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउन पुनःगठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
मैनालीका अनुसार कर प्रशासन सञ्चालन गर्ने निकायलाई थप व्यावसायिक बनाउन संस्थागत पुनःसंरचना आवश्यक छ । केही सुधारका प्रयास भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन अझै समय लाग्ने भएकाले व्यापक संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थविद् डा. रुपक खड्काले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को प्रभावकारिता यसको संरचना र कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताए । उनले भ्याट प्रणालीलाई सकेसम्म व्यापक आधारमा एउटै दरमा लागू गर्दा अर्थतन्त्रका लागि बढी लाभदायक हुने सुझाव दिए ।
उनले न्यूजिल्याण्डको जीएसटी प्रणालीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सीमित छुटसहित व्यापक कर दायराको प्रणाली प्रभावकारी मानिएको उल्लेख गरे । नेपालमा सुरुआती चरणमा सीमित छुटको अवधारणा रहे पनि पछिल्ला वर्षमा छुटको दायरा अत्यधिक बढेको उनको भनाइ थियो ।
डा. खड्काले बहु दरभन्दा एकल दर प्रणाली सरल, पारदर्शी र प्रशासनिक रूपमा बढी प्रभावकारी हुने तर्क गरे ।
बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले सार्वजनिक वित्त नीति, कर प्रशासन तथा राजस्व प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्दै आर्थिक व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।