सुदूरपश्चिममा बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना बनाउन बालबालिका र युवासँग सुझाव संकलन

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको रणनीतिक योजना (२०८०–२०८७) को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि बालबालिका तथा युवासँग सुझाव संकलन गरिएको छ।

बालिका दुलही होइनन् नेपाल को आयोजना तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय को समन्वयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाका बालबालिका, युवा तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको हो।

कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्का ले पहाडी क्षेत्रमा अझै पनि बालिकालाई बोझका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए। उनले तराईका विकसित क्षेत्रमा मोबाइल र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण कानुनी उमेर नपुग्दै भागेर विवाह गर्ने घटना बढिरहेको उल्लेख गरे।

उनले सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग आवश्यक रहेको बताउँदै विकसित मुलुकहरूमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएका उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरे।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मी ले बालविवाह मानवीय विकासका लागि ठूलो बाधक भएको बताए। उनका अनुसार बालविवाहले बालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने, आमा र शिशुको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने तथा सक्षम नागरिक निर्माणमा असर पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्छ।

उनले विगतको तुलनामा बालविवाहमा क्रमिक सुधार आएको उल्लेख गर्दै पहिले १०–१५ वर्षमै विवाह गर्ने चलन भए पनि अहिले ३०–३५ वर्षसम्म विवाह नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको बताए। आर्थिक क्षेत्रमा छिटो परिवर्तन देखिए पनि सामाजिक विकासमा विस्तारै परिवर्तन हुने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा प्रकाश खतिवडा ले कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र बझाङ जिल्लामा बालबालिका तथा युवाबाट सुझाव संकलन गरिएको जानकारी दिए।

त्यसैगरी, संस्थाकी सचिवालय प्रबन्धक ईलावती केसी ले बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीतिक योजनाबारे जानकारी गराइन् भने सन्तोष महर्जन ले प्रारम्भिक मस्यौदामाथि प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।

तथ्यांकले देखायो बालविवाह अझै चुनौती

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार ३४.४ प्रतिशत व्यक्तिको पहिलो विवाह १८ देखि २० वर्षको उमेरमा भएको देखिएको छ। १५–१७ वर्षको उमेरमा पहिलो विवाह गर्नेको संख्या २२.३ प्रतिशत रहेको छ भने १०–१४ वर्षमै विवाह हुने दर ७ प्रतिशत र १० वर्षमुनिको उमेरमा विवाह हुने दर ०.३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण–२०७९ अनुसार २०–२४ वर्ष उमेर समूहका ३४.९ प्रतिशत महिला र ७ प्रतिशत पुरुषको विवाह १८ वर्षअघि नै भएको पाइएको छ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०२२ ले २०–२४ वर्ष उमेर समूहका ३९.५ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको जनाएको छ। सोही समूहका १०.३ प्रतिशत पुरुषको पनि १८ वर्षअघि विवाह भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० अनुसार १५–१९ वर्ष उमेर समूहका १७ प्रतिशत किशोरी आमा बनिसकेका वा गर्भवती भएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ हजार ६ सय ४५ किशोरीले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए भने ८४ हजार ७ सय ७३ किशोरीले सुरक्षित मातृत्व सेवा लिएको तथ्यांकले देखाएको छ।

ग्रामीण क्षेत्र, कमजोर आर्थिक अवस्था र सीमान्तकृत समुदाय बढी जोखिममा

तथ्यांकअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाको कम उमेरमै विवाह हुने दर शहरी क्षेत्रको तुलनामा बढी छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष का अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा ४३ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा २७ प्रतिशत महिलाको १८ वर्षअघि विवाह हुने गरेको छ।

कम आय भएका परिवारका बालिका बालविवाहको बढी जोखिममा पर्ने तथा दलित, जनजाति, मुस्लिम र मधेशी समुदायमा बालविवाहको दर अन्य समुदायको तुलनामा उच्च रहेको पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले “सानै छु म, बढ्न देऊ; बालविवाह होइन, पढ्न देऊ” अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले जारी गरेको लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण नीतिमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न रणनीति समेटिएका छन्।

प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०७७ ले बालविवाहलाई बालबालिकाविरुद्धको हिंसाका रूपमा परिभाषित गर्दै दण्डनीय अपराध मानेको छ। कानुनी व्यवस्था भए पनि जनगणना–२०७८ अनुसार सबै प्रदेशमा बालविवाहको अभ्यास अझै कायम रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।