टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न ऐन बनाउदै प्रदेश सरकार
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीको टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि ऐन निर्माणको तयारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा नवीनतम ज्ञान र सिपयुक्त जनशक्तिको उत्पादनका साथै विज्ञान तथा प्रविधिको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो ऐन बनाउन लागेको हो । ऐेन निर्माणका लागि टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल भइसकेको छ ।
गत वर्ष नै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको यो विधेयकलाई प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले केही दिनअगाडि प्रदेश सभामा टेबुल गरेका थिए। उनले नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–६ को क्रम सङ्ख्या ८ अनुसार प्रदेश विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको रहेको बताए।
राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ को (ज) (१) मा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने उल्लेख भएको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।
उनले प्राविधिक, सिपयुक्त जनशक्ति तयार गरेर बजारको माग पूरा गर्ने उद्देश्य यस ऐनको रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञान तथा प्रविधिलाई मात्रै केन्द्रित गरेर विश्वविद्यालय हुनु पर्छ भन्ने माग हुँदै आएकाले प्रदेश सरकार यसमा अगाडि बढेको बताए।
विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विधामा गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानद्वारा उच्च एवं मध्यमस्तरीय जनशक्ति तयार गर्न टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसले परम्परागत ज्ञान, सिप र अभ्यासलाई अध्ययन अनुसन्धान गरी वैज्ञानिक रूपमा प्रवर्धन गर्न र नवीनतम् ज्ञान एवं प्रविधिको विकास एवं विस्तार गरी मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
यो विश्वविद्यालय स्वशासित र सङ्गठित संस्था रहने जनाइएको छ । यसै गरी प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारको प्रयोग गरी कर्तव्य पालना र दायित्व निर्वाह गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको सङ्गठनात्मक संरचनामा संरक्षक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद्, सङ्काय, महाविद्यालय, सल्लाहकार परिषद् र तोकिएबमोजिमका अन्य निकाय रहने जनाइएको छ ।
यसै गरी विश्वविद्यालयमा कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, रजिस्ट्रार, सङ्काय निर्देशक, महाविद्यालय प्रमुख र तोकिएबमोजिमका अन्य पदाधिकारी रहने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
