कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा ‘श्रम सहायता कक्ष’ स्थापना गर्न पैरवी

कञ्चनपुरः अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रमसम्बन्धी सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा श्रम सहायता कक्ष स्थापना गर्नका लागि सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको छ। 

श्रमिकको गुनासो सुनुवाइ, श्रम विवाद समाधान, न्यूनतम ज्यालाको कार्यान्वयन तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच बढाउनका लागि सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको हो। राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासङ्घ नेपालले एक्सनएडको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेको ‘परिश्रम परियोजना’ अन्तर्गत कृष्णपुर, शुक्लाफाँटा, बेदकोट र भीमदत्त नगरपालिकामा श्रम सहायता कक्ष स्थापनासम्बन्धी छलफल तथा पैरवी कार्यक्रम भइरहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शिवी लुहारले स्थानीय तहमा श्रमिकमैत्री नीति तथा संस्थागत संरचनाको अभावका कारण अधिकांश अनौपचारिक श्रमिक राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधाबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था रहेको बताए। “श्रमिकको पञ्जीकरण, श्रम अडिट, न्यूनतम ज्यालाको कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा, गुनासो दर्ता तथा श्रम विवाद समाधानका लागि प्रत्येक पालिकामा श्रम कक्ष आवश्यक भएकाले त्यसका लागि छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गरिरहेका छौँ”, उनले भने।

उपाध्यक्ष लुहारका अनुसार अधिकांश मुक्त हलिया, मुक्त कमैया तथा अन्य अनौपचारिक श्रमिकहरू अझै पनि लिखित सम्झौताबिना काम गर्न, तोकिएकोभन्दा कम ज्याला स्वीकार गर्न तथा असुरक्षित कार्यस्थलमा श्रम गर्न बाध्य छन्। नेपालमा करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको उनले जानकारी दिए।

यस्ता श्रमिकहरू प्रायः श्रम सम्झौता, सामाजिक सुरक्षा, बिमा, दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा कानुनी संरक्षणबाट बाहिर रहने गरेका उनको भनाइ छ। श्रम सहायता कक्ष स्थापना भएपछि स्थानीय तहबाट श्रमिकको तथ्याङ्क व्यवस्थापन, श्रमिक पञ्जीकरण, रोजगारदाता र श्रमिकबीच समन्वय, श्रमसम्बन्धी गुनासो दर्ता, प्रारम्भिक विवाद समाधान, न्यूनतम ज्यालाको अनुगमन, श्रम कानुनबारे परामर्श तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा पहुँच विस्तार गर्न सहज हुने उपाध्यक्ष लुहारले विश्वास व्यक्त गरे। 

शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रमा अधिवक्ता चक्रबहादुर आग्रीले नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम शोषणविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गरेको बताए। उनका अनुसार धारा ५१ अन्तर्गत राज्यलाई श्रमिकको हक संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

“श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकलाई लिखित श्रम सम्झौता, सुरक्षित कार्यस्थल, न्यूनतम पारिश्रमिक, कार्य समय, बिदा तथा श्रम विवाद समाधानको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ”, उनले भने, “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।”

यसबाहेक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई स्थानीय श्रम व्यवस्थापन, रोजगारी प्रवद्र्धन, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा श्रमिक हित संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको अधिवक्ता आग्रीले जानकारी दिए। यस आधारमा पालिकाले श्रम सहायता कक्ष स्थापना गरी श्रमसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्नसक्ने कानुनी आधार रहेको उनको भनाइ छ।

परियोजनाका संयोजक हरि सिंह बोहराले मर्यादित रोजगारी, समान कामको समान ज्याला, सुरक्षित कार्यस्थल तथा बालश्रममुक्त स्थानीय तह निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार समुदायस्तरमा श्रम चौतारीमार्फत श्रमिकलाई सचेत पार्नका लागि न्यूनतम ज्याला, श्रम अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षाबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने अभियान पनि सञ्चालन भइरहेको छ।

पालिकाभित्र रहेका उद्योग, निर्माण कम्पनी तथा अन्य प्रतिष्ठानमा कार्यरत दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष श्रमिकको अभिलेख तयार गर्न, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेटमा श्रमिक लक्षित कार्यक्रम समावेश गर्न, मुक्त हलिया तथा कमैयाको पुनःस्थापना कार्यक्रम ञ्चालन गर्न तथा जोखिममा रहेका परिवारका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्न माग गरिएको परियोजनाका संयोजक बोहराले बताए। 

श्रम कक्ष सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएर पालिकाले श्रमिकका गुनासो सुनुवाइ तथा समाधानको संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। “महिला र पुरुषलाई समान कामको समान ज्याला दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर छ। सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गराउन स्थानीय तहले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ”, संयोजक बोहराले भने।

सामाजिक अगुवा ईश्वर सुनारले अधिकांश श्रमिक लिखित सम्झौताबिना काम गर्ने भएकाले श्रम शोषणको उच्च जोखिममा रहेको बताए। उनका अनुसार महिनौँसम्म काम गरेर पनि पारिश्रमिक नपाउने, दुर्घटना हुँदा क्षतिपूर्ति नपाउने तथा कानुनी उपचार खोज्न नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्न श्रम सहायता कक्ष प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रणबहादुर महराले नगरपालिकाले रोजगार शाखामार्फत दक्ष तथा अदक्ष श्रमिकको अभिलेख राख्ने काम गरिरहेको जानकारी दिँदै श्रम कक्ष स्थापनाका सन्दर्भमा सकारात्मक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक विनिता चौधरीले दिनभर काम गरेबापत रु छ सय मात्र ज्याला पाउने गरेको बताए। सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम पारिश्रमिक पाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “न्यूनतम ज्याला माग्दा रोजगारदाताले काम नै नदिने चेतावनी दिन्छन्। परिवार पाल्नकै लागि पनि कम ज्यालामा काम गर्न बाध्य छौँ।”