बाह्रवनमा अनुमति भन्दा ८ गुणा बढी रुख कटान, संसदीय समितिद्वारा काम रोक्न निर्देशन

धनगढीः कैलालीस्थित बाह्रवन साझेदारी वनमा तोकिएको मापदण्डभन्दा अत्यधिक रुख कटान भएको तथ्य बाहिरिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाअन्तर्गत अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले काठ कटान तथा बिक्री–वितरणका सबै गतिविधि तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ।

वार्षिक रूपमा २२ हजार क्युफिट काठ मात्रै कटान गर्न पाउने अनुमति रहेको बाह्रवनमा एकै वर्षमा एक लाख ८५ हजार क्युफिट काठ काटिएको पाइएको हो। बाह्रवनबाट साल, खयरलगायतका बहुमूल्य रुखहरू कटान गरिएको संसदीय छानबिन समितिले जनाइएको छ।

समितिको बैठकले डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालय मातहतका विभिन्न सामुदायिक वनका समितिसँगको मिलेमतोमा कार्ययोजनाभन्दा धेरै रुख काटेर अनियमितता गरिएको उजुरीका आधारमा छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। सोहीअनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सबै किसिमका कटान र बिक्री–वितरण कार्य यथास्थितिमा रोक्न तथा सम्बन्धित कागजात तीन दिनभित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। समितिकी सचिव पंकजाकुमारी जोशीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत मन्त्रालयलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिएको हो।

समितिले उजुरीको थप अध्ययन र कागजात परीक्षणपछि आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ। कार्ययोजनाभन्दा बढी रुख कटानमा डिभिजन वन कार्यालय, वन निर्देशनालय, सामुदायिक वन समितिका पदाधिकारी र केही काठ व्यवसायीहरुको मिलेमतो रहेको आरोप लगाइएको छ।

संसदीय समितिले ८ असारमै काम रोक्न निर्देशन दिए पनि त्यसपछि पनि केही डिभिजन वन कार्यालयले काठ ओसारपसार र बिक्रीका लागि टेन्डर प्रक्रिया निरन्तर राखेको बताइएको छ।

यद्यपि, डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले भने ढलापडा रुखको संख्या बढेकाले आवश्यक अनुमति लिएरै एक लाख ८५ हजार क्युफिट काठ कटान गरिएको दाबी गरेको छ। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत रामबिचारी ठाकुरका अनुसार करिब १० वर्षदेखि बाह्रवनमा रुख नकाटिएकाले ढलापडा रुख धेरै भएको र अब आठ/दस वर्षसम्म कटान नगर्ने गरी एकैपटक रुख काटिएको हो। त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन, वन निर्देशनालय र प्रदेशको वन मन्त्रालयको स्वीकृति लिइएको उनको भनाइ छ।

'हरेक वर्ष २२ हजार क्युफिट काठ संकलन गर्न पाउने हो तर २०७२/७३ देखि काठ संकलन हुन सकेको थिएन। जसका कारण अहिले काठ संकलन गर्दा ढलापडा रुख धेरै भएकाले बढी काठ काट्ने अनुमति दिइएको हो,' उनले भने, 'वार्षिक २२ हजार क्युफिट काट्न डिभिजनले अनुमति दिने हो तर वन क्षेत्रमा ढलापडा रुख धेरै भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वन निर्देशनालय र प्रदेशको वन मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर कानुनअनुसार नै काठ संकलन गरिएको हो।'

तर, आठ वर्षमा काटिनुपर्ने रुख एकै वर्षमा काटिएपछि संसदीय समितिले गम्भीर चासो देखाएको हो। प्रदेश सभा सदस्य खगराज भट्टको संयोजकत्वमा अनियमितता छानबिनका लागि उपसमिति गठन गरिएको छ। उपसमितिले विभिन्न वन क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमनपछि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।

‘रुख कटानमा व्यापक अनियमितता भएको छ,’ संयोजक भट्टले भने, ‘साल र खयर सबैभन्दा बढी काटिएको छ। अनुमति नै नलिई रुख काट्नु कुनै हालतमा वैधानिक हुँदैन। खयर त सखाप हुने गरी कटान गरिएको छ।’

तर, समितिको निर्देशनपछि सम्पूर्ण काम रोकिएको डिभिजनल वन अधिकृत ठाकुरले जानकारी दिए।