छानबिन समितिको निर्देशन उल्लङ्घन, विमार्का र छुटपुर्जी दिने काम रोकिएन

धनगढीः कैलालीस्थित बाह्रवन साझेदारी वनमा तोकिएको मापदण्डभन्दा अत्यधिक रुख कटान भएको तथ्य बाहिरिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाअन्तर्गत अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जिल्लाभरी काठ कटान तथा बिक्री–वितरणका सबै गतिविधि तत्काल रोक्न असार ८ गते निर्देशन दिएको छ।

बाह्रवन साझेदारी वन लगयातका अन्य सामुदायिक वनमा व्यापक रुपमा साल, खयरलगायतका बहुमूल्य रुखहरू कटान गरिएको संसदीय छानबिन समितिले जनाइएको छ।

समितिको बैठकले डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालय मातहतका विभिन्न सामुदायिक वनका समितिसँगको मिलेमतोमा कार्ययोजनाभन्दा धेरै रुख काटेर अनियमितता गरिएको उजुरीका आधारमा छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। सोहीअनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सबै किसिमका कटान र बिक्री–वितरण कार्य यथास्थितिमा रोक्न तथा सम्बन्धित कागजात तीन दिनभित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।

तर कैलालीका राष्ट्रिय वन र सामुदायिक वनमा विमार्का र छुटपुर्जी दिने काम भने रोकिएको छैन। प्रदेशको वन मन्त्रालयले संसदीय समितिको पत्रअनुसार काठको विमार्का र छुटपुर्जी रोक्न निर्देशन नदिएकाले वन क्षेत्रबाट काठ ओसार-पसार भइरहेको दाबी गरिएको छ।

प्रदेश वन मन्त्रालयले संसदीय समितिको निर्देशनअनुसारको परिपत्र डिभिजन वन कार्यालयमा नपठाउँदा राष्ट्रिय र सामुदायिक वनबाट काठ बिक्री गर्ने काम भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्।

यता, प्रदेशको वन मन्त्रालयले भने संसदीय छानबिन समितिको पत्र प्राप्त भएपछि असार ९ गते नै डिभिजन वन कार्यालयहरूमा पत्र पठाइसकेको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद श्रेष्ठले छानबिन समितिको निर्देशनअनुसार सम्पूर्ण काम रोक्न पत्राचार गरिसकेको बताए।

धनगढी डिभिजन वन कार्यालय र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय र सामुदायिक वनमा कार्ययोजनाभन्दा बढी रुख कटान गरिएको संसदीय छानबिन समितिले बताएको छ।

डिभिजन वन कार्यालय, वन निर्देशनालय, प्रदेशको वन मन्त्रालय, सामुदायिक वन समितिका पदाधिकारी र केही काठ व्यवसायीहरुको मिलेमतोमा साल र खयर कटान गरिएको आरोप लगाइएको छ।

संसदीय छानबिन समितिको निर्देशनअनुसार सम्पूर्ण काम रोकिनुपर्नेमा पहलमानपुर डिभिजन वन अन्तर्गको राष्ट्रिय र सामुदायिक वनमा पुरानो मितिमा दर्ता चलानी देखाएर बिमार्का गर्ने र छुटपुर्जी दिने काम भइरहेको स्थानीयको दाबी छ। स्थानीयले संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्।

तर, डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र पहलमानपुरले भने यो पटक कटान भएको काठको बिमार्का र छुटपुर्जी दिने काम नभएको दाबी गरेका छन्। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत रामविचारी ठाकुरले बुधवारदेखि नै काम बन्द भएको बताएका छन् भने पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत जनकराज पाध्यायले पनि नयाँ कटान भएको काठको बिमार्का र छुटपुर्जी दिने काम बन्द भएको बताए।

डिभिजनल वन अधिकृत पाध्यायले पुरानो घाटगद्दीको पहिले नै दिइसकेकाले अहिले पुरानै काठ मात्रै उठाउने काम भइरहेको बताए। 'नयाँ कटानको काम अगाडि बढेको छैन तर पुरानो घाटगद्दीको छुटपुर्जी दिइसकेको अवस्थामा अहिले उठाउने काम मात्रै भइरहेको हो,' उनले भने, 'नयाँ कटानको लिलाम सहमति र छुटपुर्जी दिने काम भएको छैन।'

कैलालीमा वार्षिक कार्ययोजनामा उल्लेखित परिणाम भन्दा निकै बढी काठ कटान गरिएको तथ्य फेला परेको संसदीय छानबिन समितिको ठहर छ। बाह्रवन साझेदारी वनमा वार्षिक कटान परिणाम २२ हजार क्युफिट भए पनि उक्त वनमा यो पटक एक लाख ८५ हजार क्युफिट काठ कटान गरिएको छ।

यस्तै, जिल्ला अन्य सामुदायिक वनमा पनि कार्ययोजना विपरीत व्यापक कटान गरिएको दाबी गरिएको छ। यो पटक साल र खयरका खडा रुखसमेत कटान गरिएको संसदीय छानबिन समितिको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।