बजेट पारित नहुँदा बेखर्ची बने सुदूरपश्चिमका सरकारी कार्यालय

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेश सभाबाट पारित गराउन नसक्दा प्रदेश सरकारमातहतका सरकारी कार्यालय बेखर्ची बनेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसके पनि बजेट पारित नहुँदा प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको छ।

बजेट अभावको प्रत्यक्ष असर विशेषगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयमा परेको छ। सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेपछि नयाँ योजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् भने कार्यालयहरू आवश्यक खर्च व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीका अनुसार बहुवर्षीय आयोजनाको काम भने प्रभावित भएको छैन। ती आयोजनाका लागि सरकारले यसअघि नै स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको र ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भएकाले निर्माण कार्य नियमित रूपमा अघि बढिरहेको उनले बताए। 

उनका अनुसार बहुवर्षीय योजनाको अनुगमन, निरीक्षण तथा अन्य आवश्यक कार्यका लागि कार्यालयले कन्टिजेन्सी शीर्षकबाट खर्च गरिरहेको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार यस्ता आयोजनामा तीन प्रतिशतसम्म कन्टिजेन्सी खर्च गर्न पाइने भएकाले अनुगमनलगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्न समस्या नभएको उनको भनाई छ।
तर चालु आर्थिक वर्षका नयाँ तथा सालबसाली योजनाहरू भने बजेट अभावका कारण कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक दैनिक खर्च, इन्धन, सवारी सञ्चालन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न पनि कठिनाइ देखिन थालेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बजेट खर्च रोकिए पनि कार्यालयको नियमित प्रशासनिक कामकाज भने प्रभावित नभएको बताए। उनका अनुसार विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूमा बढी समस्या देखिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था भने यो पहिलो पटक होइन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि बजेट समयमै पारित हुन नसक्दा करिब दुई महिनासम्म प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू बजेटविहीन अवस्थामा सञ्चालन भएका थिए। अहिले पनि त्यस्तै अवस्था दोहोरिएपछि विकास आयोजना र नयाँ कार्यक्रम प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ। -गाेरखापत्रबाट सम्पादित अंश