बाजुराको सडक र स्वास्थ्य सेवामा सुधार माग, प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र

धनगढी । बाजुराको मार्तडी–कोल्टी सडकको निर्माण कार्यलाई गति दिन तथा जिल्ला अस्पताल बाजुरामा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हेमराज थापाले मुख्यमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बाजुराको विकास र नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सडक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गरिएको हो।

बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीलाई उत्तरी बाजुराको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र कोल्टीसँग जोड्ने करिब ४९ किलोमिटर लामो मार्तडी–कोल्टी सडक निर्माण सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पूर्णरूपमा कालोपत्रे हुन नसकेको भन्दै  ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। सडक निर्माण सुरु भएको करिब २६ वर्ष बितिसक्दा पनि सडकको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै वर्षायाममा पहिरो र खोलाले बाटो अवरुद्ध हुँदा स्थानीयले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ।

ज्ञापनपत्रअनुसार सडकखण्डअन्तर्गत दन्तुने–कोल्टी करिब २६ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि पीएस निर्माण सेवासँग करिब ५० करोड १७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर लामो समय बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति करिब ५० प्रतिशत मात्रै भएको र पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माणले गति लिन नसकेको आरोप लगाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सडक निर्माणका लागि विनियोजित २० करोड रुपैयाँसमेत काम अघि बढ्न नसकेपछि फिर्ता भएको विषयलाई ज्ञापनपत्रमा गम्भीरतापूर्वक उठाइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही र ढिलासुस्तीका कारण राज्यलाई आर्थिक क्षति भएको भन्दै सम्झौता खारेज गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन माग गरिएको छ। साथै, मार्तडी–कोल्टी सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी बाँकी निर्माण तथा कालोपत्रेका लागि आवश्यक सम्पूर्ण बजेट सुनिश्चित गर्दै तत्काल नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, कालोपत्रे सम्पन्न नहुँदासम्म पहिरो नियन्त्रण, नाली निर्माण, खोलामा आवश्यक संरचना तथा सडक मर्मतका लागि आकस्मिक बजेटको व्यवस्था गरी बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन माग गरिएको छ। मार्तडी–कोल्टी सडक क्षेत्रमा आपत्कालीन मर्मतका लागि डोजर, एक्साभेटर लगायतका उपकरण र पर्याप्त जनशक्तिसहितको टोली तैनाथ गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी, बाजुरा जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासनिक जनशक्ति, आवश्यक उपकरण तथा स्रोत–साधनको अभाव रहेको भन्दै स्वास्थ्य सेवाको अवस्था सुधार गर्न माग गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रका नागरिक सामान्य शल्यक्रिया तथा गर्भवती महिलाको प्रसूतिसम्बन्धी सेवाका लागि समेत जिल्ला बाहिर रेफर हुनुपर्ने बाध्यता रहेको  छ।

जिल्ला अस्पताल बाजुरालाई तत्काल ५० शय्याको अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय गर्न, आवश्यक दरबन्दी तथा जनशक्ति, उपकरण, बजेट र सेवा संरचना सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। कम्तीमा एक जना एमडीजीपी प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ, बालरोग विशेषज्ञ, एनेस्थेसिया विशेषज्ञ तथा आवश्यक मेडिकल अधिकृतको व्यवस्था गरी आकस्मिक शल्यक्रिया, सिजेरियन तथा विशेषज्ञ सेवा नियमित बनाउन आग्रह गरिएको छ।

अस्पतालको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य प्रभावकारी बनाउन प्रशासन शाखाका कर्मचारी र लेखापालको दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्ति गर्न तथा शल्यक्रिया र सुत्केरीका क्रममा हुने रक्तस्रावबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्तिसहित स्थायी ब्लड बैंक स्थापना गर्न पनि माग गरिएको छ।
बाजुराको भौगोलिक विकटतालाई ध्यानमा राख्दै जीवनरक्षक उपकरणसहितको आधुनिक ४×४ एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा सडक र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रका समस्या बाजुरावासीको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै प्रदेश सरकारले तत्काल ठोस निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरिएको छ। माग सम्बोधन नभए बाजुराली जनताको प्रतिनिधि आवाजका रूपमा थप दबाबका कार्यक्रम अघि बढाउने संकेतसमेत गरिएको छ। 
सडक निर्माणमा लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तत्काल खारेज गरी राज्यलाई भएको आर्थिक क्षति असुल गर्न तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कडा कानुनी कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ ।