सुदूरपश्चिममा मानवअधिकार संरक्षणमा बहुआयामिक चुनौती

सुदूरपश्चिम: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्था बहुआयामिक चुनौतीबाट गुज्रिरहेको देखिएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले प्रदेशमा गरिबी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षाका साथै महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, जातीय विभेद, न्यायमा पहुँच, विपद्, श्रम तथा आप्रवासनलगायत सवाल मानवअधिकार संरक्षणका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखाएको हो। 

आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक गतिविधि प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा भौगोलिक तथा सामाजिक विविधतासँगै मानवअधिकार उपभोगमा असमानता कायम छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले आधारभूत सेवा प्राप्त गर्नसमेत विविध कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

प्रदेशमा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा सीमित पहुँच, विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यका चुनौती, दुर्गम क्षेत्रमा एम्बुलेन्स तथा आकस्मिक सेवाको अभाव, कमजोर मानसिक स्वास्थ्य सेवा तथा औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको अभावलाई प्रमुख सवालका रूपमा पहिचान गरिएको छ। शिक्षातर्फ विद्यालय छाड्ने दर उच्च हुनु, दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षक अभाव, गुणस्तरीय शिक्षामा असमान पहुँच तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी शिक्षाको चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बालबालिकाको हकअन्तर्गत विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका, बालविवाह, बालश्रम, बाल यौन शोषण, जन्मदर्ताको अभाव तथा बालमैत्री न्याय प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयनलाई पनि समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ।

महिला र दलितको अधिकारमा चुनौती

प्रदेशमा महिलामाथि घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, बलात्कार, छाउपडी प्रथाका अवशेष, बालविवाह र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको न्यून सहभागिता मानवअधिकारका महत्वपूर्ण सवालका रुपमा हेरिएका छन्। यस्तै, जातीय छुवाछुत, सार्वजनिक स्रोतमा पहुँचको विभेद र सामाजिक बहिष्करणका घटना अझै अन्त्य हुन नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि न्यायमा पहुँच, भूमि अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण तथा मातृभाषामा शिक्षाको अभावसमेत चुनौतीका रूपमा रहेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सार्वजनिक संरचना पहुँचयोग्य नहुनु, सहायक सामग्रीको अभाव तथा शिक्षा र रोजगारीमा कठिनाइ रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। ज्येष्ठ नागरिकका हकमा सामाजिक सुरक्षा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा पारिवारिक उपेक्षाका सवालसमेत कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
 
खुला सीमादेखि कारागारसम्म जोखिम

भारतसँगको खुला सीमाका कारण मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिम, वैदेशिक रोजगारीमा ठगी तथा बेचबिखनमा परेकाको उद्धार र पुनःस्थापनाका सवाल पनि प्रदेशका प्रमुख मानवअधिकार चुनौती हुन्। यसैगरी हिरासत तथा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइको समस्या, कानुनी सहायताको अभाव र हिरासतमा यातनाको आरोपजस्ता विषय प्रतिवेदनले उठाएको छ। न्यायमा पहुँचतर्फ दुर्गम भौगोलिक अवस्था, कानुनी सचेतनाको कमी, निःशुल्क कानुनी सहायता प्रभावकारी नहुनु र मुद्दा टुङ्गीन लामो समय लाग्ने समस्या रहेको उल्लेख छ।

आयोगले सुदूरपश्च्चिमका सबैजसो कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी रहेको पाइएको जनाएको छ । समग्रमा प्रदेशभर प्रतिवेदन अवधिमा एक हजार ४१० कैदीबन्दी रहेका उल्लेख छ। 

विपद् र जलवायु परिवर्तन पनि मानवअधिकारको सवाल

सुदूरपश्चिममा बाढी, पहिरो, डुबान तथा आगलागी मात्र विपद्का सवाल नभई त्यसले नागरिकको जीवन, सम्पत्ति, बसोबास र जीविकोपार्जनमा पार्ने प्रभावलाई मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

जलवायु परिवर्तनको असर, वन तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र विकास आयोजनाबाट हुने विस्थापनलाई वातावरण तथा विकासको अधिकारसँग जोड्नुपर्ने, विपद्पछि राहत तथा पुनःस्थापनामा असमानता र जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने विस्थापनसमेत प्रमुख सवालमा रहेकाले सोहीअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ। आयोगले विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार, नौवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ८८ वटै स्थानीय तहलाई पूर्वतयारी गर्न पत्राचार गरेको जनाएको छ।

मुक्तकमैया र भूमिहीनको समस्या कायमै

कमैया, कम्लरी, हलिया तथा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या पनि सुदूरपश्चिममा हालसम्म समाधान हुन नसकेको र यो मानवअधिकारको महत्वपूर्ण सवालका रूपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

मुक्तकमैया तथा हलियामुक्ति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक समानताको पूर्ण उपभोग हुन नसकेको तथा पुनःस्थापना र जग्गा वितरणको नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

श्रम र पत्रकारको अधिकार कमजोर

प्रदेशमा अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिक शोषण, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको समस्या, सामाजिक सुरक्षाको अभाव तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाको पुनःस्थापनाको सवाल पनि उठाइएको छ। अभिव्यक्ति तथा सूचनाको अधिकारअन्तर्गत पत्रकारमाथि दबाबका घटना, सार्वजनिक सूचना प्राप्तिमा कठिनाइ र डिजिटल पहुँचमा असमानता रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। 

आर्थिक समस्याका कारण केही छापा माध्यम तथा एफएम बन्द भएको र न्यून तलब तथा असुरक्षित रोजगारीले स्वतन्त्र पत्रकारितामा समेत असर पारेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सञ्चारकर्मीको श्रम अधिकार कमजोर रहेको, कतिपय पत्रकारले नियमित तलबसमेत नपाउने अवस्था रहेको, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य सुविधाबाट सञ्चारकर्मी वञ्चित भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रश्न

मानवअधिकारको अवस्था नागरिकले पाउने सेवा र राज्यको जवाफदेहितासँग समेत जोडिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रदेशमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासा, सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि आरोप, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको कमी र सेवा प्राप्तिमा विभेदका सवाल कायमै रहेको उल्लेख छ। 

मानवअधिकार संरक्षणका लागि बनेका राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा समेत कमजोरी देखिएको छ। छैटौँ राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनका विषयमा प्रदेश सरकारका सचिवहरूसँग छलफल गरिए पनि प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अधिकांश निकायको बैठकसमेत बस्न नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

उजुरी तथा गुनासोको अवस्था

आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ४५ वटा उजुरी परेका छन्। नौ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कैलालीमा १२ र सबैभन्दा कम डोटीमा एउटा उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अछाममा नौ, बैतडीमा छ, कञ्चनपुरमा पाँच, बाजुरामा चार, दार्चुला र डडेल्धुरामा तीन–तीन तथा बझाङमा दुईवटा उजुरी परेका छन् । अधिकांश उजुरी तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेको आयोगले जनाएको छ।
महासन्धिगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी १९ उजुरी छन्। 

त्यसपछि यातना विरुद्धको महासन्धिसँग सम्बन्धित १४, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी आठ, बालअधिकारसम्बन्धी तीन र महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी एउटा उजुरी परेको छ। अपाङ्गता, जातीय भेदभाव, आप्रवासी कामदार तथा बेपत्ता व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत भने उजुरी नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

आयोगले उजुरीलाई गम्भीरताका आधारमा र सामान्य उजुरी गरी दुई प्रकारले दर्ता गर्ने गरेको छ। आर्थिक वर्षमा सामान्य उजुरीतर्फ २६ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये न्याय प्रशासन, संकास्पद मृत्यु, कानुनी कारबाही, जातीय छुवाछुत, शिक्षाको अधिकार र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलगायत विषय समेटिएका छन्। 

शंकास्पद मृत्यु, बालकको मृत्यु, न्याय प्रशासन, ऐलानी जग्गा, करार सम्झौता, मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क औषधि, विद्यालयमा पठनपाठन अवरोध, असहाय व्यक्तिको सम्पत्ति अपचलन, ज्यानको सुरक्षा, जातीय विभेद तथा छुवाछुत, कर्तव्य ज्यान, सडक निर्माण, शान्ति सुरक्षा र भ्रुणको लिङ्ग पहिचानलगायत विषयमा उजुरी परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

उजुरी अनुसन्धानतर्फ पनि आयोगले प्रगति गरेको जनाएको छ। ४५ उजुरीमध्ये ३५ वटाको अनुसन्धान पूरा गरी केन्द्रीय कार्यालय पठाइएको, अनुसन्धान पूरा भएका उजुरीमध्ये १७ वटा सिफारिस र १८ वटा तामेलीका लागि पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पीडितको स्थायी ठेगानामा पुग्दा पीडित नभेटिने, एउटै उजुरीका लागि पटक–पटक जानुपर्ने, भौगोलिक विकटता तथा आर्थिक, मानवीय र भौतिक स्रोतसाधनको सीमितताका कारण अनुसन्धानमा चुनौती रहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोग, प्रदेश कार्यालय प्रमुख सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टले मानवअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, नीति तथा कानूनको समयानुकूल सुधार र पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था आवश्यक रहेकाबारे प्रतिवेदनले जोड दिएको बताए। 

सीमित स्रोतसाधन, जनशक्ति र भौगोलिक अवस्थाका कारण ८८ वटै स्थानीय तहमा पुगेर काम गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। तथापि, कैदीबन्दी, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य अधिकार, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दलित तथा जातीय विभेद, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानव बेचबिखन, विपद्, उपभोक्ता अधिकारलगायत विषयमा अनुसन्धान र  अनुगमनको काम गरिएको उहाँले जानकारी दिए। यस अवधिमा आयोगले विद्यालय तथा समुदायमा मानवअधिकार र कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै स्थानीय तहमा मानवअधिकारको भूमिका, लागुऔषध, बालविवाह, मानव बेचबिखन, व्यवसाय र मानवअधिकारलगायत विषयमा समेत छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।