सुदूरपश्चिमको बजेट विवादमा कांग्रेसको नयाँ प्रस्ताव, दुवै बजेटमा स्वतन्त्र मतदानको माग
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवाद समाधान गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले दुवै बजेटमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले बजेट संशोधनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले त्यसप्रति असहमति जनाउँदै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो।
कांग्रेसले सत्तारूढ दलभित्र भएको सहमति कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै प्रदेश सरकारले असार १ र असोज २५ गते प्रस्तुत गरेका दुवै बजेटमाथि सांसदहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेको छ। सत्तारूढ दलहरूबीच बजेटका विषयमा मतभेद बढ्दै गएपछि कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि बजेट उपयुक्त नभएको र सरकारले प्रतिपक्षीसँग आवश्यक समन्वय नगरेको भन्दै कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशलाई बजेटविहीनताको अवस्थामा राख्न नहुने बताए। बजेट पारित हुने अवस्था नदेखिएपछि सरकारले नै सांसदहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। बजेट विवाद लम्बिँदै जाँदा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्।
