सुदूरपश्चिममा पाँच सय बढी मन्दिरका योजनामा झण्डै ७० करोड, प्रमुख गन्तव्य ओझेलमा
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मन्दिर निर्माणका योजनामा झण्डै ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा प्रदेश सरकारले समुदाय विशेषका मन्दिर निर्माण तथा मर्मतका योजनालाई प्राथमिकता दिएको हो। प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले ५०३ वटा मन्दिरका योजनामा बजेट छुट्याएको छ। यसबाहेक स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका दर्जनौं मन्दिर निर्माणका योजना पनि छन्। यसले धार्मिक संरचना निर्माणमा प्रदेश सरकारको लगानी अझै ठूलो रहेको देखाउँछ।
२०७४ सालदेखि नै मन्दिर निर्माणका योजनामा बजेट विनियोजन गर्दै आएको प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको हो। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको इकाईले नौवटै जिल्लामा मन्दिर निर्माण तथा मर्मत, मन्दिर परिसरका सडक, ढल, खानेपानी, विद्युत्, शौचालय र साधुसन्त निवासलगायतका संरचना निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्रदेश सरकारले २०४ वटा मन्दिर तथा चर्च निर्माणका योजनाका लागि ३२ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यसको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा मन्दिरका योजनाको संख्या दुई गुणा पुगेको छ भने बजेट दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। प्रदेश सरकारले यसवर्ष मन्दिरका योजनामा गरेको लगानीले धार्मिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखाउँछ।
’समुदाय विशेषका धार्मिक संरचना निर्माणलाई पर्यटन प्रवद्र्धनसँग जोडेर बजेट विनियोजन गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको मूल्याङ्कन भने विगतदेखि नै भएको छैन,' सत्तारुढ दलका एक सांसदले भने, ’स्थानीय समुदायले नियमित पूजा गर्ने सामान्य मन्दिर र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न सक्ने धार्मिक गन्तव्यबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन नसक्दा बजेटको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।'
प्रदेशका सात पहाडी जिल्लामा रहेका भगवतीका मन्दिर तथा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा भने तुलनात्मक रूपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन। पर्यटक आकर्षित गर्नसक्ने धार्मिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्नेमा कुलदेवका मन्दिर निर्माणमा बजेट केन्द्रित गर्ने पुरानै प्रवृत्तिले यसवर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ।
प्रदेश सरकारले नौ वर्षको अवधिमा झण्डै दुई हजार मन्दिर निर्माणका योजना अघि बढाइसकेको छ। ’ठूलो संख्यामा धार्मिक संरचना निर्माण गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव, स्थानीय रोजगारी सिर्जना र आर्थिक लाभको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा स्पष्ट मूल्याङ्कन आवश्यक देखिएको छ,झ ती सांसदले भने, ’धार्मिक पर्यटनको विकासका लागि बजेट खर्च गर्दा योजनाको संख्या बढाउनुभन्दा पर्यटकीय सम्भावना, पूर्वाधारको आवश्यकता र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।'
