वडा सदस्यदेखि मुख्यमन्त्री राहत वितरणमा व्यस्त, कोरोना रोकथामको योजना ओझेलमा

धनगढी  ः शुक्रवार मात्रै प्रदेश सरकारले मानव सेवा आश्रम र दृष्टि फाउण्डेसनलाई राहत वितरण गर्दा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट मात्रै थिएनन्, उनी संगै थिए आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र कृषि मन्त्री विनिता चौधरी ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीले राहत वितरण्कोा सुरुवात शुक्रवार गर्दा प्रदेशको राजधानीमा रहेको धनगढी उप–महानगरपालिकाले भने बिहिवारदेखि नै सुरु गरिसकेको थियो। उप–महानगरपालिकाले विभिन्न व्यक्ति र संस्थाबाट संकलन गरेको खाद्य सामाग्री वितरण गर्दा पनि त्यहाँ वडा सदस्यदेखि मेयर सम्मका जनप्रतिनिधि सहभागी भएका थिए।

अहिले देशमा जारी लकडाउनका कारण विपन्नलाई छाक टार्नै मुस्किल भएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु राहत संकलन र वितरणमा व्यस्त छन्। तर न प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटबाट राहत सामाग्री खरिद गरेको न त स्थानीय तहले नै। उनीहरुले विभिन्न व्यक्ति र संस्थाबाट सुरुमा राहत संकलन गर्ने र सोही संकलित सामाग्री टोल–टोलमा बाड्न गर्दै आएका छन्। 

वडा सदस्यदेखि मुख्यमन्त्री समेत राहत वितरणमै व्यस्त भएपछि कोरोना रोकथामका योजना भने अलपत्र परेका छन्। कोरोना रोकथामका लागि प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय समेत कार्यान्यवनका चरणमा गएका छैनन्। खाद्यान्न वितरणको सुरुवात गर्नु ठिकै भएको बताउँदै प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तले भन्छन्, ‘मेयर र मन्त्री ज्यूहरुले आफ्नो सम्पूर्ण समय खाद्यान्न वितरणमै खर्च गरे रोकथामका योजना अलपत्र पर्छन्। अहिले स्वास्थ्य सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा जन निर्वाचित प्रतिनिधिको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ।’

उनले सरकारी अस्पतालका डाक्टर अहिले श्रोत साधन बिना पनि खटिएको बताउँदै निजी अस्पतालमा समेत निगरानी राख्न आग्रह गरे। विपन्न तथा गरीखाने वर्गका लागि राहात वितरण गर्नु स्वभाविक र स्वागतयोग्य कदम भएपनि सबै जनप्रतिनिधी त्यसमै केन्द्रीत हुँदा कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका काम ओझेलमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। चिकित्सकहरुले लकडाउनको समयमा कोरोनाका शंकास्पद विरामीको नमूना संकलन गरी परिक्षणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। तर सबैको ध्यान राहत वितरणमै केन्द्रित हुँदा मुख्य विषय ओझेलमा पर्न थालेको छ।

नागरिक अगुवा प्रमोद पाठकले भने, ‘अहिलेको आवश्यक भनेको कोरोनाका शंकास्पद विरामी खोजेर परीक्षण गर्ने नै हो। तर यहाँ परीक्षण नै धेरै कम भएको छ।’ उनले खाद्यान्न वितरणका लागि छुट्टै युनिट खडा गर्नुपर्ने समेत सुझाव दिए। 

यता, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने आफूहरु राहात वितरणमा मात्रै केन्द्रीत भएको भनी नबुझ्न आग्रह गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता कोरोना भाईरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन नै भएका बताउँदै भने, ‘प्रदेश सरकार कोरोनाको रोकथामका लागि गम्भीर रुपमा काम गरिरहेको छ।’