सुदूरपश्चिममा स्थानीय तह रोजगारी गुमेका मजदुर लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउँदै

धनगढी :शुक्रबार परेको अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसमा गत विगतका वर्षमा जस्तो कतै उल्लास देखिएन्। कोरोना भाईरसको संक्रमणकै कारण जारी लकडाउनपछि दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जिविकोपार्जन गर्दै आएका मजदुर समेत रोजगारी गुमाएर लकडाउनमा बस्न बाध्य भएका छन्। कोरोना भाईरस नियन्त्रण पछि नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिती के हुने हो भन्ने कुराको अहिले नै यकिन नभएपनि सुदूरपश्चिममा भने लाखौँ श्रमिकहरु प्रभावित भईसकेका छन्।

सबैभन्दा बढि प्रभावित भएका छिमेकी भारतमा ज्याला मजदुरी गर्नेहरु स्वदेश फर्किरहेका छन्। यस्तो बेला भविष्यमा उनीहरु स्वदेशमै व्यवस्थापन गरी कसरी असामान्य अवस्था सिर्जना हुनबाट जोगाउने भन्नेतर्फ सरोकारवाला निकायले योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिईएको छ। सुदूरपश्चिममा स्थानीय तहहरुले कृषिमा आधारित कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै सीप विकासका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएका छन्।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोश मुडभरीले कोरोना भाईरसका कारण रोजगारी गुमाएकाहरुलाई स्थानीय स्तरमै स्वरोजगार बनाउन नगरको नीति तथा कार्यक्रममा विशेष योजना ल्याउने तयारी भईरहेको बताउँछन्। भारतबाट फर्किएका मजदुरले समेत अब स्वदेशमै काम गर्ने बताईरहेकाले उनीहरुलाई लक्षित स्वरोजगार मुलक  कार्यक्रम ल्याउने योजना रहेको मुडभरीले बताए।

‘हामी कहाँ उद्योग, कलकारखाना छैनन्। कृषि सम्बन्धी स्वरोजगार मुलक प्याकेज ल्याउँछौँ। विकास निर्माण तर्फ सडक कालोपत्रे गर्ने जनशक्ति भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। अब स्थानीय स्तरमै त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउने योजना छ।’ उनले भने। कृषि क्षेत्र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा परेपनि उत्पादनलाई विविधिकरण गर्दै उत्पादनसँग जोडन सके मात्र त्यसले आर्थिक लाभ उठाउन सकिने तर खेती किसानीबाट मात्र स्वरोजगार बनाउन नसघाउने देखिन्छ।

कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिईएको छ। कृषि मात्र नभई स्थानीय स्तरमा बेरोजगार भएका मजदुरहरुलाई आय आर्जनका अन्य कार्यक्रमसँग पनि जोड्न सकिने विकल्पहरु छन्। अहिले पनि स्थानीय तहमा कागजी उपभोक्ता समिति गठन गर्दै निर्माण व्यवसायी मार्फत नै काम गराउने परिपाटी कायमै छ।

जसका कारण स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने विकास निर्माणका योजनाबाट आम उपभोक्ता लाभान्वित हुन सकेका छैन्। तर अब भने उपभोक्ता समितिका नाममा कानून विपरीत हुने काम अब उपभोक्ताहरुलाई नै दिनुपर्ने माग उठेको छ। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर देउवाले अगामी नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाईरसका कारण रोजगारी गुमाएकाहरुलाई लक्षित विशेष खालका योजना ल्याउने विषयमा विषयगत समितिहरुमा छलफल चलिरहेको बताए।

उनले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै व्यवसायीकरण र आधुनीकीकरणका योजनाहरु ल्याउने तयारीमा आफूहरु रहेको मेयर देउवाले बताए। स्थानीय तहमा सीप विकास तालिमका नाममा समेत वर्षेनी ठुलो बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिदै आएको छ। जसका कारण स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन हुन सकेका छैनन् भने आर्थिक समृद्धिमा समेत कुनै टेवा पुगेका छैन्।

सरकारले लागु गरेको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रमका नाममा समेत ठुलो बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भईरहेको छ। तर अब भने त्यसरी आउने बजेटलाई सदुपयोग गरी आम्दानीसँग जोडनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।  

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा  कृषि पेशामा आवद्ध तर सिचाई सुविधा, प्रविधिको विकास हुन नसक्दा समेत परिश्रम अनुसारको उत्पादन नदिने समस्याका कारण धेरै जना विदेश पलायन भएर ज्याला मजदुरी गर्दै आएको तितो यथार्थ छ।

कृषिलाई मुख्य आधार बनाएर उत्पादन मात्र नभई व्यवसायीकता दिएर स्वरोजगारसँग समेत जोड्न यी विविध पक्षको सुधार पनि जरुरी हुने देखिएको छ।